1 ते 5 गुंठे शेत जमीन खरेदी विक्री नवीन प्रक्रिया पहा. तुकडेबंदी कायद्यात बदल.

महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. तुकडेबंदी कायदा म्हणजे कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येऊ शकत नाही.

12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेत जमीन खरेदी विक्री करण्यासाठी निर्बंध लावण्यात आलेला होता. याला विरोध ही झाला होता. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले.

त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातील सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढे तुकड्यांचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आले होते.

परंतु बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, शेत स्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1,2,3 गुंठ्यांमध्ये जमिन खरेदी किंवा विक्री करावी लागत होती.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे ते शक्य होत नव्हते. तुकडेबंदी कायद्या प्रकरणी शासनाला वेळोवेळी निवेदन दिले गेले. शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक गोष्ट आहे. आता तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आलेली आहे. आता जमिनीचा गुंठ्यांमध्ये व्यवहार नवीन नियमानुसार 4 कारणांसाठी करता येऊ शकणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा  काय आहे. कोणत्या कारणांसाठी गुंठ्यामध्ये जमीन खरेदी विक्री करता येऊ शकते व त्यासाठी आपण अर्ज कसा करू शकतो.

बदल काय आहे ते जाणून घेऊया?

14 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा सुधारणा करण्यासाठी प्रारूप प्रसिद्ध केले होते. त्यामध्ये तुकडेबंदीच्या नियमामध्ये शिथिलता देणारे नियम सांगितले होते.

त्या प्रारूपावरील सूचना आणि आक्षेप लक्षात घेऊन ते नियम अंतिम करण्यात आलेले आहेत. त्याची अधिसूचना 14 मार्च 2024 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच ती तात्काळ लागू देखील करण्यात आली आहे.

कोणत्या 4 बाबींसाठी ही सुधारणा लागू करण्यात आलेली आहे-

  • विहिरीसाठी
  • शेत रस्त्यासाठी
  • सार्वजनिक प्रयोजनाने भूसंपादन केल्यावर किंवा थेट खरेदी केलेले, जेव्हा शिल्लक राहिलेल्या लगतची जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असले तेव्हा    
  • केंद्र-राज्याच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी

अर्ज कसा करावा-

फॉर्म नमुना- 12 नुसार अर्ज करायचा आहे.

1) विहिरीसाठी-

  • यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे फॉर्म नमुना- 12 प्रमाणे अर्ज करायचा आहे.
  • यासाठी अर्जासोबत पाण्याचा उपलब्धतेबाबतचा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरणान दिलेलं ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यायचे आहे.
  • विहिरीकरता अशा जमिनीच्या संबंधित खरेदीदाराने किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असावे.
  • जिल्हाधिकारी, विहिरीकरीता, कमाल 5 आर पर्यंत म्हणजेच 5 गुंठ्यांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करील.
  • अशा जमिनीच्या विक्रीखतानंतर, “विहिरीच्या वापराकरता मर्यादित” अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर शेरा म्हणून नोंदवला जाईल.

2) शेत रस्त्यासाठी-

  • यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे फॉर्म नमुना- 12 अर्ज करायचा आहे.
  • अर्जाबरोबर शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा द्यायचा आहे.
  • जिल्हाधिकाऱ्याला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर रस्त्याबाबतचा अहवाल तहसीलदाराकडून ते मागवतील.
  • तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी शेतरस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरण करण्यास परवानगी देतील.
  • अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर नजीकच्या जमीन धारकांच्या वापराकरता शेतरस्ता खुला राहील, अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्क रकान्यात करण्यात येईल.

3) सार्वजनिक प्रयोजनाने भूसंपादन केल्यावर किंवा थेट खरेदी केलेले, जेव्हा शिल्लक राहिलेल्या लगतची जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असले तेव्हा  

  • या संदर्भात हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करायचा आहे.
  • अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवडा किंवा कमी जास्त प्रमाणपत्र जोडण्यात येईल.
  • त्यानंतर जिल्हाधिकारी अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर अशा हस्तांतरणास मंजुरी देतील.

4) केंद्र किंवा राज्य सरकारचा ग्रामीण घरकुल योजनेचा प्रयोजनासाठी-

  • केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे फॉर्म नमुना- 12 नुसार अर्ज करायचा आहे.
  • ग्रामीण घरकुल योजनेचा लाभार्थी म्हणून अर्जदाराची ओळख पटवली गेली आहे, याची शहानशा जिल्हाधिकारी करतील.
  • त्यानंतर ते ग्रामीण घरकुलासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल 1 हजार चौरस फुटापर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील.

तुकडेबंदी कायद्याच्या अटी-

  • विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी तसेच घरकुलासाठीच्या प्रयोजनासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल. अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदत वाढ देण्यात येईल.
  • ज्या कारणासाठी हस्तांतरणाची परवानगी मिळालेली आहे, त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर करावा लागणार आहे. जर तसे केले नाही तर अशी मंजुरी सुरूवाती पासून रद्द करण्यात आल्याचे मानले जाईल.

नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.

धन्यवाद!

फॉर्म नमुना- 12 व GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *