राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध कृषी योजना राबवल्या जातात. परंतु या अगोदर या योजनांचा लाभ ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीने देण्यात येत होता. ही पद्धत नशिबावरती अवलंबून असल्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. आता शासनाने ही पद्धत पूर्णपणे बंद करून नवे धोरण लागू केलेले आहे. यानुसार प्रथम अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याला योजनाचा लाभ मिळणार आहे. …
कृषी योजनांसाठी नवीन धोरण राबवण्याचा शासनाचा निर्णय? Read More »
खरीप हंगाम 2025-26 साठी ई-पीक पाहणी पाहणी नोंदणी प्रक्रियेत सर्व्हरमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यावरती उपाय म्हणून महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना सकाळी ऑफलाईन पद्धतीने पीक पाहणी करून रात्री चांगल्या नेटवर्कच्यावेळी नोंदणी पूर्ण करावी व डेटा अपलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून महसूल विभागाने सकाळी ऑफलाइन पध्दतीने पीक पाहणी …
राज्य शासनाने मंगळवारी (ता.13) रोजी राज्यातील 14 हजार 661 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 28 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. लाल कांद्याचे दर हे 2023 मध्ये कोसळले होते. त्यावेळेस कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवरती राज्य शासनाच्या माध्यमातून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पणनचे परवानाधारक खाजगी बाजारासह नाफेड केंद्रावर 1 फेब्रुवारी …
2023 च्या कांदा अनुदान वितरणास मान्यता? शासन निर्णय जाहीर! Read More »
खरीप हंगामातेल ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करत असताना अडचणी येत होत्या, त्यासाठी ‘ई-पीक पाहणी’ हे ॲप सुरू केलेले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकरी आता स्वतःच आपल्या मोबाइल फोनद्वारे पिकांचा पेरा, बांधावरील झाडे व क्षेत्राची नोंद करू शकतात. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व कृषी विभागाच्या माध्यमातून संयुक्तपणे डिजिटल क्रॉप सर्व्हे हे ॲप …
