शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती तयार करण्यात आलेली आहे व त्याचा अहवाल अपेक्षित आहे. कर्जमाफीसंदर्भात आम्ही जे काही आश्वासन दिलेले आहे, ते आम्ही योग्य वेळ आली की पूर्ण करणार आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिलेली आहे. ते राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना बोलत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले की, आम्ही समिती तयार केलेली आहे, तिचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे, आम्ही कर्जमाफीच्या संदर्भात जे काही आश्वासन दिलेले आहे ते निश्चितच वेळ आली की पूर्ण करणार आहोत.
आमचा प्रयत्न असा आहे की, कर्जमाफी देत असताना मागील अनेक कर्जमाफीच्या दरम्यान असे लक्षात आले आहे की, बँका चुकीच्या पद्धतीने अकाउंट्स देतात. जुने अकाउंट काढून शासनाकडून पैसे काढून घेत आहेत. त्यामुळे शासन आता ॲग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नोंदणी, जमिनीची नोंदणी, सातबारा माहिती यासह इतर माहिती घेऊन शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार करत आहोत. शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड, आधार अशा सगळ्या गोष्टी एकत्रित घेऊन विचार करण्यात येणार आहे. जो खरा गरजू शेतकरी आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे असे आमचे धोरण असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकरी दादा, हे कराच… नाहीतर स्वतः जबाबदार!
दरम्यान कर्जमाफी संदर्भात जिल्हा बँकांकडून शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात आलेली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. आधार कार्डची प्रत व बँक खाते क्रमांकाचा पुरावा (पासबुक/चेक) आपल्या गावच्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत (सोसायटीमध्ये) किंवा जिल्हा बँकेच्या जवळच्या शाखेमध्ये सादर करावे लागत होते. वेळेत कागदपत्रे न दिल्यास कर्जमाफी मिळणार नाही व त्यास शेतकरी स्वतः जबाबदार असणार आहेत. यामध्ये बँका किंवा सोसायटीची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी राहणार नाही, असे बँकांनी म्हटलेले आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.