मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) म्हणजे कोणत्याही कायदेशीर दस्तऐवजावर शासनाकडून आकारण्यात येणारा एक प्रकारचा कर (Tax) असतो. एखादा व्यवहार, करार किंवा मालमत्ता खरेदीची नोंद कायदेशीर दृष्ट्या बळकट करण्यासाठी जेव्हा तो दस्ताऐवज तयार केला जातो, तेव्हा त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारला जातो. जर तुम्ही एखादा फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी केली असेल तर त्या खरेदीसाठी एक खरेदी खत तयार होते. हे दस्तऐवज कायदेशीर ठरवण्यासाठी त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येतो.
मुद्रांक शुल्क का भरावा लागतो?-
कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरल्यावरच संबंधित व्यवहार कायदेशीर मानला जातो. भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी अधिकृत मुद्रांक असलेले कागदपत्रे न्यायालयात वैद्य पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातात. सरकारसाठी महसूल उत्पन्नाचा स्रोत राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो.
कोणत्या कागदपत्रांवरती मुद्रांक शुल्क लागतो?-
- मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे करार (खरेदीखत)
- भाडे करार (Rent Agreement)
- वसीयत
- गिफ्ट डीड (Gift Deed)
- कर्जपत्र (Loan Agreements)
- भागीदारी करार
- पॉवर ऑफ अटर्नी (Power Of Attorney) इत्यादी.
जर मुद्रांक शुल्क भरला नाही तर काय होते?-
- दस्तऐवजाला कायदेशीर वैद्यता मिळत नाही.
- नोंदणी होत नाही.
- कोर्टात तो दस्ताऐवज पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत नाही.
- दंड लागतो किंवा दस्तऐवज रद्द होतो.
फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी करताना Stamp Duty वरील सवलती-
- महाराष्ट्रामध्ये महिला खरेदीदारांना 1 टक्के सवलत देण्यात येते.
- काही विशेष प्रकल्पांमध्ये (PMAY, MHADA) शासन सवलत जाहीर करण्यात येते.
- ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था यांना काही सवलती लागू होतात.
- तसेच अधिक माहितीसाठी जवळच्या दुय्यम निबंध कार्यालयाला भेट द्यावी.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.