mahatvachimahiti.com

फ्लॅटधारकांसाठी शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय?

महाराष्ट्र राज्य शासनाने फ्लॅटधारकांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे. ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ (Vertical Property Card) नियमांना आता मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यामुळे आता प्रत्येक फ्लॅटला स्वतंत्र मालकी हक्काचे कार्ड देण्यात येणार आहे. हा डिजिटल पुरावा जमिनीच्या नोंदीशी थेट जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे 7/12 उताऱ्यावरही फ्लॅटधारकाचे नाव दिसेल. महत्त्वाच्या बाबी- नो- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर …

फ्लॅटधारकांसाठी शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय? Read More »

आता फक्त 8 तासांमध्ये मंजुरी? मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजनेच्या अर्जास आता फक्त 8 तासांमध्ये मंजुरी मिळणार? ती कशी चला तर मग जाणून घेऊया. राज्यातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य आता जास्त वेगात मिळणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्यावत ऑनलाईन प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन 8 …

आता फक्त 8 तासांमध्ये मंजुरी? मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना Read More »

पीक विम्याचे पैसे आले की नाही पोर्टलच्या माध्यमातून चेक कसे करावे?

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) रकमेचे तपशील पोर्टलवरती दिसत आहे. जर तुम्ही पीक विम्यासाठी अर्ज भरला असेल व तुमच्या जवळच्या कृषी विभागाकडून पैसे आले आहेत अशी माहिती देण्यात आलेली असेल तर तुम्ही स्वतः चेक करू शकतात. ते कसे चला तर मग सदर लेखातून जाणून घेऊया. काही दिवसांअगोदर राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप 2024 व रब्बी 2025 …

पीक विम्याचे पैसे आले की नाही पोर्टलच्या माध्यमातून चेक कसे करावे? Read More »

आता 2 महिने रेशनसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही! शासनाचा मोठा निर्णय?

रेशनकार्ड धारकांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतलेला आहे. यानुसार रेशन दुकानदारांना एकाच महिन्यात तिप्पट धान्य देण्यात येणार आहे. एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्याचे धान्य एप्रिलमध्येच वितरित केले जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना पुढील दोन महिने धान्य घेण्यासाठी रेशन दुकानदारांकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचाही घटकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. …

आता 2 महिने रेशनसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही! शासनाचा मोठा निर्णय? Read More »