Blog

Your blog category

फ्री टॅबलेट योजना अर्ज प्रक्रिया 2026

महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी यावर्षी इयत्ता दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे, त्यांच्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून महाज्योती संस्थेमार्फत एक अत्यंत महत्त्वाची योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट व दररोज 6 जीबी इंटरनेट डेटा उपलब्ध करून दिला जातो. ही सुविधा प्रामुख्याने जेईई (JEE), नीट (NEET)व एमएचटी-सीईटी (MHT-CET) यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी देण्यात …

फ्री टॅबलेट योजना अर्ज प्रक्रिया 2026 Read More »

शेतजमिनीच्या वाटपाच्या नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क माफ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतलेला आहे. आपसातील जमीन वाटपच्या नोंदणीसाठी आता संपूर्ण शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपालाही नोंदणी शुल्कातील सूट दिली जाणार आहे. नोंदणीचे अधिकारी व तहसीलदार यांना महसूल विभागाकडून परिपत्रक जारी केले गेले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांवरती …

शेतजमिनीच्या वाटपाच्या नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क माफ? Read More »

शासन देत आहे 90% सबसिडी; सौर पंपासाठी अर्ज सुरू!

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना राबवण्यास सुरुवात केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज कपातीच्या त्रासातून मुक्ती मिळाली आहे. तसेच दिवसा सहज व सुरक्षित सिंचन योजनेचा लाभ घेता येत आहे. या अगोदर कृषी पंपांना वीज नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री शेतात जाऊन पाणी द्यावे लागत होते. परंतु सौर कृषी पंप योजनेमुळे …

शासन देत आहे 90% सबसिडी; सौर पंपासाठी अर्ज सुरू! Read More »

फ्लॅटधारकांसाठी शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय?

महाराष्ट्र राज्य शासनाने फ्लॅटधारकांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे. ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ (Vertical Property Card) नियमांना आता मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यामुळे आता प्रत्येक फ्लॅटला स्वतंत्र मालकी हक्काचे कार्ड देण्यात येणार आहे. हा डिजिटल पुरावा जमिनीच्या नोंदीशी थेट जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे 7/12 उताऱ्यावरही फ्लॅटधारकाचे नाव दिसेल. महत्त्वाच्या बाबी- नो- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर …

फ्लॅटधारकांसाठी शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय? Read More »