कामाची माहिती

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्फत पुन्हा एक क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसांमध्ये होणार आहे. या निर्णयामुळे कोट्यावधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत. याबाबतीत सरकारने अधिसूचनाही जारी केलेली आहे. 30 दिवसांत जमीन मोजणी- पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी …

जमीन मोजणी होणार आता फक्त 30 दिवसांमध्ये; प्रलंबित प्रकरणे त्वरित मार्गी लागणार? Read More »

राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करून, रखडलेले जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यास मान्यता दिलेले आहे. त्यामुळे आता तुकडेबंदीखालील जमिनींचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार आहे, याचा फायदा हजारो छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क  मिळण्यास होणार आहे. राज्यातील शेतजमिनीचे लहान तुकडे होऊ नयेत व किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने तुकडेबंदी अधिनियम लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार …

आता होणार एक गुंठ्याच्या तुकड्याची कायदेशीर खरेदी; तेही विनाशुल्क? Read More »

मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाई निवारण काळाप्रमाणेच सर्व सवलती व उपायोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देश बॅंकाना दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी वर्ग सध्या अडचणीत आहे. त्यामुळे बॅंकांनी वसुली थांबवावी असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहे. त्याचबरोबर पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी …

पूरग्रस्तांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले? Read More »

यंदा झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे भरपूर हाल झालेले आहेत व त्यातच राज्य शासनाने आणखी एक निर्णय घेतलेला आहे. राज्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये व मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन दहा रुपयांची कपात केली जाणार आहे. यादरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरातील विविध भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जवळपास …

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासन शेतकऱ्यांकडून प्रति टन ऊसामागे 15 रुपयांची कपात करणार? Read More »