याबाबतीतील सर्वसाधारण नियम असा आहे की, न्यायालयाने वाटणीसंदर्भाच्या दाव्यात अंतिम निर्णय दिलेला असेल, तर त्याच मालमत्तेबाबत परत दावा करता येत नाही. ‘रेस-ज्युडिकाटा’च्या नियमानुसार ज्याचा अंतिम निवडा झालेला आहे, ते प्रकरण परत न्यायालयात मांडता येत नाही. परंतु तरीही या नियमाला काही अपवाद आहेत. जर आधीच्या वाटणीत काही मालमत्ता मुद्दाम किंवा चुकून वगळली गेली असेल, तर त्या …
एकदा झालेल्या मालमत्तेच्या वाटणीचा दावा परत करता येतो का? Read More »
सर्व पॅन कार्डधारकांनी आपला पॅन क्रमांक हा आधार क्रमांकाशी जोडणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. निर्धारित मुदतीपर्यंत हे नाही केले तर तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय होणार आहे. पॅनकार्ड निष्क्रिय झाले तर त्याचा थेट परिणाम दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवरती होणार आहे, असा इशारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) दिलेला आहे. पॅन कार्ड निष्क्रिय झाल्यास काय होईल?- लिंक आहे …
आधार कार्ड पॅन कार्डशी लिंक आहे की नाही? हे कसे चेक करावे? Read More »
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्फत पुन्हा एक क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसांमध्ये होणार आहे. या निर्णयामुळे कोट्यावधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत. याबाबतीत सरकारने अधिसूचनाही जारी केलेली आहे. 30 दिवसांत जमीन मोजणी- पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी …
जमीन मोजणी होणार आता फक्त 30 दिवसांमध्ये; प्रलंबित प्रकरणे त्वरित मार्गी लागणार? Read More »
राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करून, रखडलेले जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यास मान्यता दिलेले आहे. त्यामुळे आता तुकडेबंदीखालील जमिनींचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार आहे, याचा फायदा हजारो छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यास होणार आहे. राज्यातील शेतजमिनीचे लहान तुकडे होऊ नयेत व किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने तुकडेबंदी अधिनियम लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार …
आता होणार एक गुंठ्याच्या तुकड्याची कायदेशीर खरेदी; तेही विनाशुल्क? Read More »
