राज्य शासनाने पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी 6 हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीस परवानगी दिलेली आहे. या संदर्भात विशेष हेतू प्राधिकरण अर्थात एसपीव्हीची स्थापना करण्यात येणार आहे व पुढील महिन्याभरात निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर जमिनीचा मोबदला तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेली आहे.
काही शेतकऱ्यांनी विमानतळाच्या 3 हजार एकर क्षेत्रापलीकडे जमीन देण्यास संमती दिलेली आहे. या जमिनींची मोजणी देखील सुरू करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी एरोसिटी विकसित करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यापैकी दहा टक्के जमीन परतावा याच एरोसिटीमध्ये दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलेले आहे. पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांमधील सुमारे 3 हजार एकर जमीन संपादित केली गेलेली आहे. यासाठी 96% शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच संमती दिलेली आहे.
संमती मिळवण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून तीन महिन्यापूर्वीच पूर्ण झालेले आहे. मात्र त्यानंतर आचारसंहितेमुळे राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला गेला नाही. आचारसंहिता संपताच राज्य मंत्रिमंडळाने यासाठी 6 हजार कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मंजुरी दिलेली आहे. यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची अर्थात एसपीव्हीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. यात एमआयडीसी, एमएडीसी व सिडको या तीन संस्थांची भागीदारी आहे.
भूसंपादनापोटीचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार?-
कर्जाचा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध झाल्यानंतर तो तातडीने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे महिन्याभराचा कालावधी लागणार आहे. खात्यात निधी देण्यासाठी एका राष्ट्रीयकृत बँकेसोबत करार करण्यात आलेला आहे. या अगोदर रिंगरोडच्या भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना चेकद्वारे मोबदला देण्यात आला होता. परंतु विमानतळाच्या भूसंपादनापोटीचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे, असेही डुडी यांनी स्पष्ट केलेली आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.