कामाची माहिती

‘पीएम किसान’ योजनेचा लाभ नवीन शेतजमीन खरेदी केल्यावरती घेता येतो का?

शासनाकडून पीएम किसान व नमो सन्मान योजनेमध्ये नवीन नोंदणी करण्यासाठी काही नियम घालण्यात आलेले आहेत. यामध्ये नवीन शेतजमीन खरेदी केली असेल तर त्या शेतकऱ्यास या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो का? पीएम किसान योजनेच्या नवीन नियमावलीमध्ये वारसा हक्क वगळता ज्या शेतकऱ्यांनी 2019 नंतर न जमीन खरेदी केलेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार …

‘पीएम किसान’ योजनेचा लाभ नवीन शेतजमीन खरेदी केल्यावरती घेता येतो का? Read More »

‘सामायिक क्षेत्र’ असा उल्लेख असलेली मालमत्ता वडिलोपार्जित असते का?

शेतीच्या सातबारा उताऱ्यावरती ‘सामायिक क्षेत्र’ असा उल्लेख असलेली मालमत्ता वडिलोपार्जित असते का? त्याचबरोबर त्याचे सर्व वारसांना समान वाटप केले जाते का? याबद्दलची आपण सदर लेखातून माहिती जाणून घेणार आहोत. महसूल दस्तऐवजामध्ये सातबारा उतारा हे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जाते. शहरातील व्यक्ती असो किंवा खेड्यातील, तो सुशिक्षित असो किंवा अशिक्षित सात-बारा उतारा बहुतेक सगळ्यांनाच परिचित असतो. …

‘सामायिक क्षेत्र’ असा उल्लेख असलेली मालमत्ता वडिलोपार्जित असते का? Read More »

या लाडक्या बहिणींना इथून पुढे हप्ते मिळणार नाहीत?

आज आपण सदर लेखातून लाडक्या बहिणीसाठी महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आता फक्त एका कुटुंबातील दोनच महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. दोनच महिला म्हणजे नक्की याचा अर्थ काय? आपण आज सदर लेखातून जाणून घेऊयात. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून एका कुटुंबातील दोनच महिलांनाच लाभ देण्यात येणार …

या लाडक्या बहिणींना इथून पुढे हप्ते मिळणार नाहीत? Read More »

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पीक कर्ज मर्यादेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय?

राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीककर्जामध्ये वाढ केलेली आहे. कर्ज दर मर्यादेमध्ये प्रतिहेक्टरी सुमारे 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आलेली आहे. बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचा टक्का वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांना बी बियाणे, खते खरेदीसाठी जादा पैसे मिळणार आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी होणार आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात …

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पीक कर्ज मर्यादेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय? Read More »