आता डिजिटल स्वाक्षरीसह ई-सर्च प्रणालीच्या माध्यमातून जतन केलेले दस्त उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या दस्तांना आता त्यामुळे कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून 2000 ते 2001 या वर्षभरातील ई-सर्च प्रणालीवरती उपलब्ध असलेल्या दस्तांवरती ही स्वाक्षरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही. …
एखादी मालमत्ता सामायिक असते किंवा त्या मालमत्तेवरती एकापेक्षा जास्त लोकांची नावे असतात, तेव्हा काही कायदेशीर प्रश्न निर्माण होत असतात. काही वेळा ही मालमत्ता एकाच कुटुंबातील व्यक्तींची असते, तर काही वेळा त्यात इतर व्यक्तीही असतात. यासंदर्भात वेगवेगळ्या शक्यता निर्माण होतात. समजा एखाद्या सामायिक मालमत्तेमध्ये तुमचा हिस्सा तुम्हाला विकायचा आहे, पण त्यावेळी इतरांनाही त्यांचा हिस्सा विकायचा आहे. …
सामायिक शेतजमिनीची विक्री करता येते का? कायदा काय सांगतो? Read More »
शेतकऱ्यांच्या भवितव्याची हमी म्हणजे जमिनीवरील हक्कांची पारदर्शकता आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत की, 18 वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीचा अपाक (अज्ञान पालक कर्ता) शेरा ठेवू नये. महसूल विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या जिवंत 7/12 मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जमिनीवरील अनावश्यक पालनकर्त्यांची नावे वगळली जाणार आहेत व 7/12 उतारे अद्यावत करण्याची गतिमान मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे. खातेदारांच्या …
शेतकऱ्यांनी सुधारित पिक विमा योजनेकडे पाठ फिरवल्यामुळे खूपच कमी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवलेले आहे. त्यामुळे शासनाने पिक विमा योजनेमध्ये सहभागाची तारीख वाढवून 14 ऑगस्ट केलेली आहे. तसेच शासनाने उरलेल्या शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहन केलेले आहे. शासनाच्या माध्यमातून 2022 पासून राबवण्यात येणाऱ्या पिक विमा योजनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून उत्पादनावर …
पीक विमा योजनेची मुदत ‘या’ तारखेपर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे? Read More »
