मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाई निवारण काळाप्रमाणेच सर्व सवलती व उपायोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देश बॅंकाना दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी वर्ग सध्या अडचणीत आहे. त्यामुळे बॅंकांनी वसुली थांबवावी असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहे. त्याचबरोबर पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी व आवश्यक वस्तूंचा संच वितरित करण्यात येत आहे.
विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे यावरती केंद्र शासनाच्या निकषा बाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवर ही राज्य शासन स्वतंत्र मदत करणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये पूर्ण होतील व पुढील आठवड्यात केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाच्या स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्राकडून मिळणारी ही रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलेले आहे.
राज्यात ओला दुष्काल जाहीर करण्याची मागणी करण्यात येत होती. परंतु आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीमध्ये अशा व्याख्येचा समावेश करण्यात आलेला नाही. असे असले तरी टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणे सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलेले आहे.
नुकसानग्रस्तांच्या खात्यावर भरपाई जमा करणार-
- अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी व जनतेला तातडीने नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेले आहेत.
- त्याचप्रमाणे विभागाने गतीने कार्यवाही सुरू केलेली आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांनी सांगितले आहे.
- पुढील तीन ते चार दिवसांमध्ये नुकसानग्रस्तांच्या खात्यावर भरपाई जमा करण्यावरती विभागाचा भर आहे, असे प्रधान सचिव सिंघल यांनी सांगितले आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.