यंदा झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे भरपूर हाल झालेले आहेत व त्यातच राज्य शासनाने आणखी एक निर्णय घेतलेला आहे. राज्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये व मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन दहा रुपयांची कपात केली जाणार आहे. यादरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरातील विविध भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जवळपास 60 लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेले आहे. यासोबतच ऊस शेतीलाही मोठा फटका बसलेला आहे. त्यामुळे ऊसाच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शेतकऱ्यांवरती हे संकट आलेले असताना राज्य सरकारने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांवरचाच बोजा वाढवलेला आहे. यंदा म्हणजे 2025-26 चा गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या संदर्भात काल मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक पार पडली. ऊस गाळप हंगाम हा 1 नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे. या बैठकीमध्ये यंदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यातून 5 रुपये थेट अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी व 10 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कपात केले जाणार आहेत.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे पूरग्रस्त किंवा अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करण्याच्या ऐवजी त्यांचा भार परत शेतकऱ्यांवरतीच लादला असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी सुद्धा शेतकऱ्यांच्याच कष्टाचे पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप देखील शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.