शेतकरी योजना

ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे नाव ई-पीक पाहणीमध्ये नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मोठा दिलासा देणारी घोषणा केलेली आहे. 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने याबाबतीतील शासन निर्णय देखील जाहीर केलेला आहे. ज्या भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन झालेले नाही …

सातबारा उताऱ्यावर सोयाबीन व कापूस नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान. Read More »

केंद्र सरकारने कांद्यावरील 550 डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य हटवले आहे. तसेच निर्यात शुल्कामध्ये 20% कपात करीत कांदा उत्पादकांना दिलासा दिलेला आहे. शुक्रवारी वाणिज्य मंत्रालयाचे परदेश व्यापार महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांच्या स्वाक्षरीने एक अध्यादेश जारी करण्यात आलेला आहे. यामध्ये सरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्याची अट काढून, तसेच निर्यात शुल्कातही निम्मे कमी करून म्हणजेच 20 टक्क्यांवर …

केंद्र सरकारकडून कांद्यावरील निर्यात शुल्कामध्ये 20 टक्के कपात; तसेच कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य देखील हटवले गेले. Read More »

राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्त अभियानांतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी आधार प्रामाणिक करण्यास 18 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेले आहे. राज्यातील अजूनही 16 हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रामाणीकरण शिल्लक असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सांगितले आहे. जे शेतकरी नियमित पीक कर्ज फेड करतात …

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणास बुधवारपर्यंत मुदतवाढ. Read More »

कृषी क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारकडून एक मोठे पाऊल उचलले जाणार आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करून त्यांना आधारप्रमाणेच एक युनिक ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. येत्या काळात केंद्राकडून शेतकऱ्यांना आधार कार्डसारखे स्वतंत्र ओळखपत्र वाटप करणार असल्याची माहिती कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी दिली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांनी या कार्डसाठी नोंदणी करणे गरजेचे …

आधारप्रमाणे शेतकऱ्यांना मिळणार नवीन ओळख; केंद्र सरकारची ही नवीन योजना नक्की आहे तरी काय? Read More »