आज आपण सदर लेखातून शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. शासनाला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे आहे त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या 7 योजना जाहीर केलेल्या आहेत. सरकारने फक्त योजना जाहीर केला नाही तर या प्रत्येक योजनेसाठी वेगवेगळा निधी देखील देण्यात आलेला आहे. या योजनांसाठी कॅबिनेटने 13 हजार 960 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतीच्या विविध टप्प्यांवर काम करणार आहे. चला तर मग सदर लेखातून जाणून घेऊया कोणत्या योजनेसाठी किती निधी देण्यात आलेला आहे याबद्दलची सविस्तर माहिती. यात डिजिटल कृषी मिशन, अन्न व न्यूट्रिशनल सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान, कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन व सामाजिक विज्ञान मजबूत करणे, शाश्वत पशुधन आरोग्य व उत्पादन, फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास, कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण व नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन या 7 योजनांचा समावेश आहे.
अन्न व न्यूट्रिशनल सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान या योजनेचा उद्देश 2047 मध्ये देशाची अन्नसुरक्षा कायम राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी तोंड देण्यासाठी तयार करणे हे आहे. या योजनेतून सरकारी शिक्षण व संशोधन, वनस्पती अनुवांशिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, अन्न व चारा पिकांची अनुवांशिक सुधारणा, नगदी पिके, कडधान्य व तेलबिया पिकांची उत्पादकता सुधारणा करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने 3 हजार 979 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
डिजिटल कृषी मिशन योजनेच्या माध्यमातून सरकार डिजिटल पायाभूत सुविधा उभ्या करणार आहेत. या शेतकऱ्यांची नोंदणी, गावांच्या जमिनीची व या जमिनीवर पेरलेल्या पिकांच्या नोंदी केल्या जाणार आहेत. या योजनेसाठी सरकारने 2 हजार 817 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन व सामाजिक विज्ञान मजबूत करणे या योजनेच्या माध्यमातून सरकार विद्यार्थी व संशोधकांना शेतीच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने 2 हजार 291 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे.
शाश्वत पशुधन आरोग्य व उत्पादन या योजनेसाठी सरकारने 1 हजार 702 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. या योजनेतून सरकार पशुधन व डेअरीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणार आहे. पण उत्पादनाचा शाश्वत विकासासाठी सरकारने शिक्षण, डेअरी उत्पादन व तंत्रज्ञान विकास, अनुवांशिक संशोधनावर भर देण्यात आलेला आहे.
फलोत्पादनाच्या शाश्वत विकासासाठी सरकारने 1 हजार 129 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेतून शासन फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणार आहे. त्यासाठी फलोत्पादन योजना राबवली जाणार आहे.
कृषी विज्ञान केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी सरकारने 1 हजार 202 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तर नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने 1 हजार 115 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. थोडक्यात पाहायचे झाले तर सरकारने शेतीच्या सर्व क्षेत्रातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल याचा विचार केला आहे. त्यासाठी या योजना जाहीर केल्या आहेत.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.