आज आपण सदर लेखातून कापूस व सोयाबीन अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची त्याचबरोबर महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. कापूस व सोयाबीन अनुदान हे शेतकऱ्यांच्या खात्यात 10 सप्टेंबर पासून जमा करावे अशा सूचना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्या आहेत. अनुदानात येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी ही बैठक घेतली होती. परंतु पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाचा घोळ अजूनही कायम आहे.
30 ऑगस्ट रोजी कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना अनुदान देण्याची कार्यपद्धत शासनाने घोषित केली होती. पण अनुदान वाटपात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी अनुदानाचा आढावा घेतला. 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट 2 हेक्टरच्या मर्यादित हेक्टरी 5 हजार रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना 4 हजार 194 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत.
यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 548 कोटी रुपये व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 646 कोटी रुपये असे एकूण 4 हजार 194 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य हे मंजूर करण्यात आलेले आहे. या बैठकीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तात्काळ सोडून शेतकऱ्यांना येत्या 10 सप्टेंबर पासून अर्थसाह्य थेट खात्यात वितरित करण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत.
तसेच कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्धा एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1 हजार रुपये तर अर्धा एकरापेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलेले आहे. 10 सप्टेंबरपासून अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाचा गोंधळ कायम आहे. ई-पीक पाहणीची अट कायम असल्यामुळे शेतकरी हे नाराज आहेत.
2023 च्या खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी करूनही सातबारावर सोयाबीन व कापूस पिकाची नोंद नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची नावे अनुदान यादीत आलेली नाहीत, अशी तक्रार शेतकरी करत होते. यामुळे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळीतील कार्यक्रमामध्ये भाषणादरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडे ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोर ई-पीक पाहण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु अनुदान कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णयात ई-पीक पाहणीची अटक कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळणार?-
सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अनुदान देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या नावावर 2 हेक्टर सोयाबीन व 2 हेक्टर कापूस क्षेत्र असेल तर अशा शेतकऱ्याला एकूण 4 हेक्टर क्षेत्रासाठी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत एकूण क्षेत्रासाठी 20 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच लाभार्थी शेतकऱ्याकडे 2 हेक्टर कापूस असेल व 1 हेक्टर सोयाबीन असेल तर अशा लाभार्थी शेतकऱ्यास 15 हजार रुपये तर 1 हेक्टर सोयाबीन व 1 हेक्टर कापूस असेल तर 10 हजार रुपये अनुदान देण्याबाबत शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.