आज आपण सदर लेखातून कापूस व सोयाबीन उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. 2023 च्या खरीप हंगामातील पीक पाहणी करूनही सातबारावर सोयाबीन कापूस पिकाची नोंद नसल्यामुळे काही शेतकऱ्यांची नावे अनुदान यादीत आलेली नाहीत. अशी तक्रार शेतकरी करत होते. त्यामुळे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळीतील कार्यक्रमात भाषणा दरम्यान ई-पीक पाहणी नोंदणीची अट रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली होती.
त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोर ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु ई-पीक पाहणी नोंदणीची अट कायम आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केलेली नाही ते शेतकरी या अनुदानासाठी अपात्र ठरत आहेत. 2023 च्या खरीप हंगामात सोयाबीन व कापूस दर हमीभावाच्या खाली राहिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागला.
त्यामुळे राज्य सरकारने 2023 च्या खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी नोंद असलेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट 1 हजार रुपये व 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असणार्‍या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5 हजार रुपये 2 हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे. पण त्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला होता.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.