सरकारी योजना

आज आपण सदर लेखातून महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. ग्रामीण व शहरी भागातील लँड रिफॉर्म्र्ससाठी केंद्र सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये ग्रामीण व शहरी भागासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललेले आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा ‘भू-आधार’ व सर्व नागरिक जमिनींच्या नोंदीचे डिजिटलायझेशन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. येत्या तीन वर्षात लँड रिफॉर्म्र्स पूर्ण …

आता जमिनीचेही बनणार आधार कार्ड: काय आहे ‘भू-आधार’? जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. Read More »

आज आपण सदर लेखातून महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. 23 जुलै 2024) रोजी मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. चला तर मग सदर लेखातून जाणून घेऊया याबद्दलची माहिती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले 6 निर्णय- सार्वजनिक आरोग्य- आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह …

राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले 6 निर्णय! Read More »

आज आपण सदर लेखातून महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या माध्यमातून 6 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. यामध्ये अशा सेविकांसाठी सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे. जर ऑनड्युटी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाला तर 10 लाखांची मदत देण्यात येणार आहे व ऑनड्युटी …

मंत्रिमंडळ बैठकीतील लाडकी बहीण योजनेतील नवीन 6 निर्णय! Read More »

आज आपण सदर लेखातून महत्त्वाची त्याचबरोबर आनंदाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे. म्हणजेच अर्ज दाखल केल्यापासून 6 महिन्याचा वेळ विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. राज्यातील अतिमागास प्रवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटक, सामाजिक …

विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्याची मुदत Read More »