आज आपण सदर लेखातून महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. ग्रामीण व शहरी भागातील लँड रिफॉर्म्र्ससाठी केंद्र सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये ग्रामीण व शहरी भागासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललेले आहे.
यामध्ये ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा ‘भू-आधार’ व सर्व नागरिक जमिनींच्या नोंदीचे डिजिटलायझेशन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. येत्या तीन वर्षात लँड रिफॉर्म्र्स पूर्ण करण्यासाठी सरकार राज्यांना आर्थिक मदत करणार आहे. यामुळे जमिनीच्या मालकी स्पष्ट होतील व जमिनीच्या संबंधित वादही संपण्यास मदत मिळेल.
भू-आधार म्हणजे काय?-
या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील सर्व जमिनींना 14 अंकी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला जाणार आहे. ज्यालाच भू-आधार असे म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये जमिनीच्या ओळख क्रमांकासह मालकी व शेतकऱ्यांच रजिस्ट्रेशन, मॅपिंग करण्यात येणार आहे.
यामुळे कृषी कर्ज सहज उपलब्ध होण्यास मदत मिळणार आहे व इतर कृषी सेवा यामुळे सुलभ होणार आहेत. हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प सरकारने 2008 मध्ये भारतातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी व एकात्मिक भूमी अभिलेखन व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यासाठी सुरू केला होता.
जीआयएस मॅपिंग शहरांमध्ये होणार-
शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदीचे डिजिटलायझेशन हे जीआयएस मॅपिंगद्वारे केले जाणार आहे. यासाठी मालमत्ता अभिलेख प्रशासन, अपडेशन व टॅक्स प्रशासनासाठी आयटी आधारित प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर यामुळे नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास देखील मदत मिळणार आहे.
भू-आधार कसे काम करते-
- या माध्यमातून प्रथम जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो म्हणजेच भूखंडाचे नेमके भौगोलिक स्थान ओळखण्यासाठी याचा वापर करण्यात येतो.
- सर्व्हर प्रत्यक्ष पडताळणी करून भूखंडाच्या हद्दी मोजतात.
- भूखंडासाठी जमीन मालकाचे नाव, वापराची श्रेणी, क्षेत्रफळ इत्यादी तपशील गोळा केले जातात.
- ही गोळा केलेली सर्व माहिती भूमी अभिलेख प्रणालीत टाकली जाते.
- या प्रणालीच्या माध्यमातून भूखंडासाठ आपोआपच 14 अंकी भू-आधार क्रमांक तयार कतते व तो डिजिटल रेकॉर्डशी जोडण्यात येतो.
भू-आधार कार्डचे फायदे-
- या माध्यमातून भू-स्तरीय मॅपिंग व मोजमापाद्वारे अचूक जमिनीच्या नोंदी सुनिचित करता येते.
- या माध्यमातून भूखंडाच्या ओळखीतील संदिग्धता दूर होते. ज्यामुळे बऱ्याच वेळा जमिनीचे वाद होतात.
- तसेच या माध्यमातून जमिनीच्या नोंदी आधाराशी लिंक करून ऑनलाईन करता येतात.
- या माध्यमातून भूखंडाशी संबंधित संपूर्ण इतिहास व मालकी तपशील हा ट्रॅक करता येईल.
- या माध्यमातून धोरण आखण्यासाठी सरकारला जमिनीचची अचूक आकडेवारी देखील मिळते.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.