आज आपण सदर लेखातून महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये शनिवारी 27 जुलै रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ही लोकाअदालत भरवली जाते.
यानुसार नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित प्रकरणांचा वाद मिटवण्यासाठी या लोकाअदालतीमध्ये सहभाग नोंदवावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. या लोक अदालतीमध्ये दिवाणी तडजोडपात्र फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, भूसंपादन, एन.आय.कलम 138, बँक., वित्तीय संस्था व त्या जिल्ह्यातील इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे ठेवली जातात.
कोणती प्रकरणे लागणार मार्गी?-
प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व प्रकरणे म्हणजेच दिवाणी, चेक बाऊन्स, बँक वसुली, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची, कामगार वाद, वीज पाणी व कर देयक तसेच वैवाहिक वादाबाबतची, नोकरीबाबत पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबत व महसूल विषयक प्रकरणांचा या लोकाअदालतीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या लोकअदालतीत जास्तीत जास्त नागरिकांनी वाद मिटवण्यासाठी सहभाग घ्यावा असे आव्हान करण्यात आले आहे.
लोक अदालतीचे फायदे-
या लोकअदालतीच्या माध्यमातून वाद मिटलेले प्रकरणांना अपिल नसल्यामुळे वादाला पूर्णविराम मिळतो. तसेच वाद मिटवण्यासाठी तडजोड केल्यामुळे वादाला कायमस्वरूपी पूर्णविराम लागतो व पैशाची बचत होते. या लोकअदालतीच्या माध्यमातून वाद मिटल्यामुळे दोन्ही पक्ष विजयी ठरतात व निवारण झाल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणाचा लगेच निकाल लागतो.
या लोकअदालतीमुळे तोंडीपुरावा, उलट तपासणी, दीर्घ युक्तीवर या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयाच्या निवडण्याविरुद्ध अपिल नसल्यामुळे फक्त एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून सुटका मिळते. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी ही न्यायालयामार्फत करण्यात येते.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.