सरकारी योजना

अन्नपूर्णा योजना चालू; वर्षातून 3 एलपीजी गॅस सिलेंडर महिलांना मोफत मिळणार, शासन निर्णय जाहीर.

राज्य शासनाने एक नवीन योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेच्या मार्फत महिलांना वर्षातून 3 एलपीजी गॅस सिलेंडर हे मोफत देण्यात येणार आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया नेमकी कोणती आहे ही योजना, या योजनेचा लाभ कसा मिळणार आहे, अटी व शर्ती तसेच पात्रता याबद्दलची माहिती. राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक दृष्ट्या बळकट बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी …

अन्नपूर्णा योजना चालू; वर्षातून 3 एलपीजी गॅस सिलेंडर महिलांना मोफत मिळणार, शासन निर्णय जाहीर. Read More »

लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यामध्ये 4 था हप्ता जमा होण्यास सुरुवात.

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी घोषणा केली होती की महिलांना आचारसंहितेच्या अगोदर ऑक्टोबर व नोव्हेंबर असे दोन महिन्याचे एकूण तीन हजार रुपये महिलांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया ज्या महिलांना अजून देखील 1500 रुपये मिळालेले नाहीत त्या महिलांनी काय करावे?, ज्या महिलांना अजून एकही रुपया मिळाले …

लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यामध्ये 4 था हप्ता जमा होण्यास सुरुवात. Read More »

ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्याचे लाडकी बहिणी योजनेचे पैसे कधी मिळणार.

आज आपण सदर लेखातून लाडक्या बहिणींसाठी अतिशय आनंदाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी एक अतिशय मोठी घोषणा केलेली आहे. लाडकी बहिणी योजनेच्या माध्यमातून महिलांना ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्याचे एकूण रक्कम 3000 रुपये बहिणींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया महिलांच्या खात्यामध्ये ही …

ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्याचे लाडकी बहिणी योजनेचे पैसे कधी मिळणार. Read More »

गोशाळांना देशी गायी संवर्धनासाठी अनुदान.

सोमवारी (ता.30) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गोशाळांमधील देशी गाईंच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिवस, प्रति गाय 50 रुपये अनुदान देण्याची योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर देशी गाईंचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना राज्यमाता गोमाता दर्जा देण्याचा शासन आदेशही जाहीर करण्यात जाहीर करण्यात आलेला आहे. 2019 मधील 20व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या 46 लाख 13 …

गोशाळांना देशी गायी संवर्धनासाठी अनुदान. Read More »