सरकारी योजना

सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांच्या दुरुस्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 155 कलमाबाबत तहसीलदारांवर आता निर्बंध घातले गेलेले आहेत. आता इथून पुढे 155 कलमाचे आदेश ऑनलाईनच करावे लागणार आहेत. ऑफलाईन फेरफार आता करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश भूमी अभिलेख विभागामार्फत देण्यात आलेले आहेत. आता आदेश फेरफरांची नोंद कोणी व कशी केली याची ऑनलाईन पडताळणी होणार असल्यामुळे तलाठ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्वांनाच …

भूमिअभिलेख विभागामार्फ़त सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांच्या दुरुस्तीसाठी नवीन निर्णय! Read More »

शासनाच्या मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त युवक-युवतींना सहभागी घ्यावा व यातून यशस्वी उद्योजक निर्माण व्हावे, या हेतूने योजनेमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. नवीन सुधारणेनुसार स्वयंम रोजगार व उद्योग उभाण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या युवक-युवतींना 50 लाखापासून ते 1 कोटीपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना बेरोजगार व उद्योगधंदा करण्याची …

कृषीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी आता या योजनेच्या माध्यमातून मिळणार 50 लाख ते 1 कोटीपर्यंत कर्ज! Read More »

लाडकी बहीण योजना ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात. लाडक्या बहीणींसाठी आणखी एक दिलासा बातमी समोर आलेली आहे. आता लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या हेतूने बँकेतून 30 ते 40 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. याबाबत सरकार प्रयत्नशील असून त्याबाबतचा विचार सुरू आहे, असे …

आता लाडकीला मिळणार 30 ते 40 हजार रुपये कर्ज? अजित पवारांची मोठी घोषणा… Read More »

केंद्र शासनाने अपघातामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तींना वेळेत उपचार मिळावा व त्यांचे प्राण वाचवावे यासाठी कॅशलेस उपचार योजना सुरू केलेली आहे. या संदर्भातील अधिसूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग व परिवहन मंत्रालयाने जारी केलेल्या आहेत. देशभरात अपघातामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तींला या योजनेच्या माध्यमातून रुग्णालयात कॅशलेस उपचार देण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून दीड लाखापर्यंत उपचार सुविधा दिली …

अपघात झालेल्या जखमींवर होणार कॅशलेस उपचार, केंद्र शासनाने केली नवीन योजना लागू! Read More »