सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांच्या दुरुस्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 155 कलमाबाबत तहसीलदारांवर आता निर्बंध घातले गेलेले आहेत. आता इथून पुढे 155 कलमाचे आदेश ऑनलाईनच करावे लागणार आहेत. ऑफलाईन फेरफार आता करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश भूमी अभिलेख विभागामार्फत देण्यात आलेले आहेत. आता आदेश फेरफरांची नोंद कोणी व कशी केली याची ऑनलाईन पडताळणी होणार असल्यामुळे तलाठ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्वांनाच डोळ्यात तेल घालून फेरफार नोंदी मुदतीमध्ये कराव्या लागणार आहेत. भूमी अभिलेख विभागामार्फत याबाबत सविस्तर परिपत्रक देखील जाहीर करण्यात आलेले आहे करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये या सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. या अगोदरच्या तरतुदीनुसार फक्त हस्ताक्षर किंवा हस्तलिखितामधील चुका महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966च्या 155 या कलमाद्वारे दुरुस्त केल्या जात होत्या.
आता अश्या एकही फेरफाराची ऑनलाईन नोंद होणार नाही?-
- भूमी अभिलेख विभागामार्फत यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता कलम 155 नुसार काय करावे किंवा काय करू नये यासाठी स्वतंत्र परिपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार आता या कलमाचा वापर केल्यावर देण्यात आलेले आदेश ऑनलाईनच दिले जाणार आहेत.
- आता असा एकही फेरफार ऑनलाइन नोंदवता येणार नसल्याचे स्पष्ट सांगण्यात आलेले आहे. तसेच अर्थ न्यायिक व महसूल न्यायाधिकरणाकडून देण्यात आलेले आदेशांच्या फेरफार नोंदीही ऑनलाईनच दिल्या जाणार आहेत.
- या फेरफार नोंदीही एका दिवसातच कराव्या लागणार आहेत. महसुलाच्या नोंदणीसाठी विहित मुदत ही पाळावी लागणार आहे. या अगोदर आदेश फेरफार केल्याची नोंद केली किंवा केली नाही याची माहिती ठेवली जात नव्हती.
- परंतु आता तलाठ्यांच्या लॉगिनला आदेश मिळाल्यानंतर त्याची नोंद केव्हा, कशी व कोणी केले याची ऑनलाईन पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नोंदी बंधनकारक करण्यात आलेल्या आहेत. या अगोदर यासाठी संबंधितांना तलाठ्यांकडे फेऱ्या माराव्या लागत होत्या.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.