आता जमीन खरेदी दस्ताच्या फेरफार नोंदी होणार विनाविलंब?

आता जमीन खरेदी केल्यानंतर नोंदणीकृत दस्तांचा फेरफार करताना हरकत घेणारे जमीनमालक किंवा संबंधितांशी संबंधित नसल्यास अशा हरकती आता मंडळ अधिकारीच फेटाळून लावून फेरफार नोंदी करणार आहेत. त्याचबरोबर फेरफार प्रकरणाशी संबंधित असणाऱ्यांच्या हरकतीवरही 90 दिवसाच्या आत सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यामार्फत देण्यात आलेले आहेत. जर एखाद्या प्रकरणात चुकीची, बिनआधार तक्रार दाखल करण्यात आली असेल व प्रकरण त्यामुळे प्रलंबित ठेवण्यास आले असेल तर संबंधित तक्रारदार त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा त्यांनी इशारा दिलेला आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख त्याचबरोबर नोंदवही नियम 1971 याप्रमाणे प्रत्येक गावामध्ये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात येतात. या अभिलेखामध्ये जमीन धारण करणारा, मालक, जमीन गहाण ठेवून घेणारा, शासकीय पट्टेदार किंवा जमिनीचे कुळ, महसुलाचा अधिकार असलेल्या व्यक्तीचे खरेदीखत व इतर नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर ही माहिती ई-फेरफार प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र अलीकडच्या काळामध्ये असे निदर्शनास आले आहे की, फेरफाराशी थेट किंवा कायदेशीर संबंध नसलेल्यानीही तक्रारी केलेल्या आहेत. परिणामी, प्रकरणावर विनाकारण सुनावण्या होतात व निर्णय प्रक्रियेत अर्थात फेरफार नोंद करण्यात उशीर होत असतो.

त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण होतो व संबंधित पक्षकरांना अनावश्य प्रतीक्षा करावी लागते. हे टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता सुस्पष्ट परिपत्रक जारी केलेले आहे. त्यानुसार हरकत घेणाऱ्या व्यक्तीचा संबंधित दस्तऐवजाशी कायदेशीर व प्रत्यक्ष संबंध आहे किंवा नाही हे प्रथम तपासण्यात येणार आहे. जर संबंध नसेल तर अशी तक्रार स्वतःहून निकाली काढावी व सुनावणीस पात्र ठरवू नये. फक्त संबंधित किंवा हितसंबंधित व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरतीच सुनावणी घेण्यात यावी. अशा तक्रारीची सुनावणी घेऊन गुणवत्तेवर आधारित 90 दिवसांच्या आत निर्णय देण्यात यावा, असे यामध्ये सांगण्यात आलेले आहे.

प्रकरण प्रलंबित ठेवणल्यास कारवाई-

एखाद्या प्रकरणात चुकीची, बिनआधार तक्रार दाखल करून जर प्रकरण प्रलंबित ठेवले तर संबंधित तक्रारदार त्याचबरोबर मंडळअधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे. कार्यालया प्रमुखांनी अशा तक्रारींची नोद ठेवून सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा, अशा त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत.

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.