सरकारी योजना

केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन योजनेच्या माध्यमातून नवीन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेत शेतीपूरक प्रकल्पांना दहा लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत(50 टक्के) अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे ही योजना शेतकरी व पशुपालकांसाठी वरदान ठरणारी आहे. यामध्ये कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन, पशुखाद्य व वैरण विकास, मुरघास निर्मिती, वैरण बियाणे उत्पादन आदी प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पशुसंवर्धन उद्योजकता …

शेतीला जोडधंदा म्हणून व्यवसाय करायचा असेल? तर मिळतंय 50 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान! Read More »

देशातील नागरिकांना रेशन कार्डच्या माध्यमातून मोफत धान्यांचे वाटप करण्यात येते. आता हे वाटप ऑनलाईन केले जाते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत रेशन कार्डची ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. या अगोदर 2013 मध्ये देशातील रेशन कार्ड धारकांनी रेशन कार्डची ई-केवायसी केलेली होती. 2013 पासून 10 वर्षाहून अधिक काळ उलटलेला आहे. नियमानुसार दर 5 वर्षांनी ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. …

रेशन कार्ड ई-केवायसी झालेली आहे की नाही? पाहण्याची पद्धत… Read More »

शासनाने शेतकरी बांधवांना आपल्या शेतीच्या विकासासाठी तसेच सरकारी योजनांचा सहज लाभ घेता यावा यासाठी ‘अ‍ॅग्रिस्टॅकच्या’  माध्यमतून शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. या क्रमांकामुळे आपल्या जमिनीची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली जाते व शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळण्यास मदत होते. अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांची फार्मर आयडी यादी जाहीर करण्यात …

शेतकरी ओळखपत्र यादी अशी करा डाऊनलोड ! Read More »

महाराष्ट्र शासनाने रेशन कार्डधारकांना ई-केवायसी प्रक्रिया करणे बंधनकारक केलेली आहे. ई-केवायसी करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2025 आहे. जर ही प्रक्रिया 31 मार्च 2025 च्या अगोदर पूर्ण केली नाही तर त्या लाभार्थ्यास अनुदानित अन्नधान्य मिळणे बंद होऊ शकते. तसेच ज्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी केलेले नाही त्यांची शिधापत्रिकेतून नावे देखील वगळली जाणार आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया करणे का …

रेशन कार्डधारकांसाठी शेवटची संधी! Read More »