प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या माध्यमातून 12 हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मान्यता दिलेली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 10.33 कोटी कुटुंबांना होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या वर्षी देशभरातील 1 ऑगस्टपर्यंत सुमारे 10.33 कोटी उज्वला योजनेच्या माध्यमातून कनेक्शन देण्यात आलेले आहेत.
प्रधानमंत्री उज्वल योजना ही मे 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे. देशातील गरीब कुटुंबामधील प्रौढ महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भारतात आपल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या गरजांपैकी सुमारे 60 टक्के आयात करतो. ज्यामुळे सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोनातून ही सबसिडी महत्वाची ठरते. अधिकृत निवेदनानुसार, “केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-26 या आर्थिक वर्षांमध्ये प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी 9 गॅस सिलेंडरवरती 300 रुपयांची लक्षित सबसिडी देण्यास देण्यास मान्यता दिलेली आहे. यावरती एकूण 12 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सदर योजनेचे उद्दिष्टे-
- गरीब कुटुंबांना स्वच्छ इंधन सुविधा पुरवणे.
- धूर मुक्त स्वयंपाकघर निर्माण करणे.
- महिलांचे व मुलांचे आरोग्य जपणे.
- पारंपारिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे.
- पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा प्रचार करणे.
सदर योजनेसाठीचा अर्ज करण्याची प्रक्रिया-
- यासाठी आपल्या जवळच्या गॅस वितरकाकडे किंवा ऑनलाईन पोर्टलवरून अर्ज करावा.
- त्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे म्हणजेच आधार कार्ड, रेशन कार्ड/ गरीब रेषेखालील प्रमाणपत्र व बँक खाते तपशील इत्यादी कागदपत्रे जोडावीत.
- पडताळणी झाल्यावरती मोफत एलपीजी कनेक्शन वितरित करण्यात येते.
सदर योजनेचे फायदे-
- आरोग्यदायी जीवनशैली- धूर कमी झाल्यामुळे श्वसन व डोळ्यांच्या आजारात घट होणार आहे.
- वेळ वाचवणे- लाकूड/कोळसा गोळा करण्याची गरज यामुळे भासणार नाही.
- पर्यावरण संरक्षण- झाडांची तोड व प्रदूषण यामुळे कमी होणार आहे.
- महिलांचे सक्षमीकरण- यामुळे स्वयंपाक अधिक सोपा, स्वच्छ व सुरक्षित होणार आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.