सरकारी योजना

उज्वला योजनेची सबसिडी सुरू ठेवण्यास शासनाची मंजुरी!

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या माध्यमातून 12 हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मान्यता दिलेली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 10.33 कोटी कुटुंबांना होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या वर्षी देशभरातील 1 ऑगस्टपर्यंत सुमारे 10.33 कोटी उज्वला योजनेच्या …

उज्वला योजनेची सबसिडी सुरू ठेवण्यास शासनाची मंजुरी! Read More »

लाडकी बहीण योजनेचा जुलै महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात? असे चेक करा?

आज आपण सदर लेखातून लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये जुलै महिन्याचा हप्ता हा कालपासून जमा होण्यास सुरुवात झालेली आहे. काही पात्र लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये काल 1500 रुपये जमा झालेले आहेत. ज्या पात्र लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झालेले नाहीत त्यांनी काळजी करू नका कारण आदितीताई तटकरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या देखील …

लाडकी बहीण योजनेचा जुलै महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात? असे चेक करा? Read More »

लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याच्या हप्त्याची तारीख फिक्स!

जुलै महिना संपला तरी सुध्दा राज्यातील लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये या महिन्याचा हप्ता जमा झालेला नाही. त्यामुळे जुलैचा हप्ता कधी येणार? अशी चर्चा महिलांमध्ये सुरू झालेले होती. राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी आज आपण सदर लेखातून आनंदाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनची भेट देण्यात येणार आहे. पात्र महिलांच्या खात्यामध्ये जुलै महिन्याचा हप्ता हा रक्षाबंधनच्या पूर्वसंध्येला जमा …

लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याच्या हप्त्याची तारीख फिक्स! Read More »

भूमी अभिलेख विभागाचा शेतजमिनीच्या सीमांबाबत मोठा निर्णय?

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी सातबारा उताऱ्यातील फेरफार व पोटहिश्श्यांची वाढ ही मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक सातबारा किमान तीन वेळा फुटल्यामुळे त्यावरील पोटहिश्श्यांचे नकाशे  व नोंदणी करणे गरजेचे आहे. यामुळे अनेकदा बांधावरील वाद उफाळून येतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने एक अभिनव व महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतलेला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील 18 …

भूमी अभिलेख विभागाचा शेतजमिनीच्या सीमांबाबत मोठा निर्णय? Read More »