महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्फत पुन्हा एक क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसांमध्ये होणार आहे. या निर्णयामुळे कोट्यावधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत. याबाबतीत सरकारने अधिसूचनाही जारी केलेली आहे.
30 दिवसांत जमीन मोजणी-
पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन व मालकीहक्कासाठी मोजणी प्रक्रिया गरजेची असते. मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे कोट्यावधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत.
सरकारची अधिसूचना जारी-
राज्यामध्ये पोटहिस्सा कायम करणे, गुंठेवारी मोजणी प्रकरण, जमीन संपादन मोजणी प्रकरण, नगर भूमापन, वन मोजणी, गावठाण व बाहेरील सीमेलगतच्या जमिनींचे स्वामित्व देण्याची योजना चालू आहे. प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना देखील आहे. प्रॉपर्टी कार्ड व सामांकनासाठी आवश्यक मोजणी प्रकरणाला 90 ते 120 दिवस लागत होते. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभ्यास केला व मोजणी प्रक्रिया जलद गतीने करण्यासाठी खाजगी भूमापनास परवानगी दिलेली आहे. ते मोजणी करतील त्यानंतर आमचा अधिकारी ते सर्टिफाईड करेल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
खाजगी भूमापकाला परवानगी-
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खाजगी भूमापक देण्याची मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यामुळे अर्जदाराला मोठा दिलासा मिळालेला आहे. मोजणी शिवाय काहीच करता येत नाही. आता अगोदर मोजणी, मग खरेदीखत व मग फेरफार असे धोरण राबवण्याचा विचार आहे. कारण खरेदीखत चुकले की सगळे रेकॉर्ड चुकतात. याच कारणामुळे मोठे वादळ निर्माण होते. कोणीही कोणाची नोंदणी करतो. त्यामुळे आता कामकाज आणण्याचे काम महसूल विभाग करत आहे.
जमाबंदी आयुक्त हे खाजगी परवानाधारक उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे पटापट मोजणी होईल व सर्टिफिकेट दिले जातील. या निर्णयामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागतील. आता संपूर्ण राज्याचे परवानाधारक निवडीनंतर 30 दिवसांत ते जास्तीत जास्त 45 दिवसांत हे प्रकरण निकाली लागणार आहे, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलेला आहे.
कशी आहे नवीन प्रणाली-
- या नवीन प्रणालीच्या माध्यमातून सरकारकडून उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून काम करण्याचा परवाना दिला जाणार आहे.
- त्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी त्या मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील व त्यांना प्रमाणित करतील.
- यापुढे राज्यात ‘अगोदर मोजणी, मग खरेदीखत व त्यानंतर फेरफार’ अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे.
जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा-
- स्थानिक तलाठी कार्यालयात किंवा महसूल विभागाच्या mahabhumi.gov.in या वेबसाईटवरती जाऊन जमीन मोजण्यासाठी अर्ज करावा.
- अर्ज करण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे जसे की 7/12 उतारा, मालकी प्रमाणपत्र, नकाशा इत्यादी जोडावीत.
- शुल्क भरल्यावरती अर्ज क्रमांक प्राप्त होतो.
- मोजणी प्रक्रिया 30 दिवसात पूर्ण होईल व अहवाल ऑनलाईन उपलब्ध असणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.