राज्य शासनाने दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांसाठी स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेचा लाभ 100 युनिट पेक्षा कमी वापर असलेल्या राज्यातील पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मिळणार आहे. यासाठी यंदा 330 कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली गेलेली आहे. दारिद्र्यरेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी वीज वापर व त्याचे मासिक बिल ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने मोठ्या खर्चाची बाब असते. सौरऊर्जेचा अवलंब केल्यामुळे ते विजेच्या बाबतही स्वयंपूर्ण होऊ शकणार आहेत.
या प्रणालीच्या माध्यमातून निर्मित विजेचा वापर करून शिल्लक विजेतून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होणार आहे. तर छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीत वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एकूण 5 लाख घरगुती ग्राहकांना लाभ दिला जाणार आहे. त्यामध्ये 1.54 लाख बीपीएल (दारिद्र्यरेषेखालील) लाभार्थी असणार आहेत व 3.45 लाख आर्थिक दुर्बल ग्राहक असणार आहेत. राज्य शासनाने 2025-26 साठी रु.330 कोटी व 2026-27 साठी रु.325 कोटी निधी राखून ठेवण्यात आलेला आहे. या योजनेची सुरुवात ऑक्टोबर 2025 पासून होणार आहे व ही योजना मार्च 2027 पर्यंत लागू असणार आहे.
सदर योजनेची अंमलबजावणी व जबाबदारी-
- या योजनेची अंमलबजावणी ही महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मार्फत करण्यात येणार आहे.
- तांत्रिक तपासणी, गुणवत्ता नियंत्रण व सौर प्रणालीचे परीक्षण ही करण्यात येणार आहे.
- संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन व पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
लाभार्थी प्रकार-
- दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहक-
ग्राहक हिस्सा: रु.2,500
राज्य सरकार हिस्सा: रु.17,500
केंद्र सरकार हिस्सा: रु.30,000
- सर्वसाधारण गट-
ग्राहक हिस्सा: रु.10,000
राज्य सरकार हिस्सा: रु.10,000
केंद्र सरकार हिस्सा: रु.30,000
- अनुसूचित जाती-
ग्राहक हिस्सा: रु.5,000
राज्य सरकार हिस्सा: रु.15,000
केंद्र सरकार हिस्सा:रु.30,000
- अनुसूचित जमाती-
ग्राहक हिस्सा: रु.5,000
राज्य सरकार हिस्सा: रु.15,000
केंद्र सरकार हिस्सा: रु.30,000
नोट -महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.