Blog

कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ हा महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून मिळत असतो. अ‍ॅग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकाच्या मा ध्यमातून शेतकऱ्यांची सर्व माहिती अर्ज करताना जमा होत असते. यामुळे योजनांच्या अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी यापुढे सातबारा व 8 अ उतारा अपलोड करण्याची गरज नसल्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यामार्फत अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये अधिकाऱ्यांनी हे उतारे …

शेतकऱ्यांनो आता फक्त ‘हा’ ओळख क्रमांक सांगितला की लगेच मिळणार अर्जाला मंजुरी? Read More »

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे राज्यातील लाखो पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. या धोरणाच्या सुधारणेमुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन हा व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे व त्यांना नवीन सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे. पशुपालकांच्या उत्पादनात होणारा वाढ- पशुपालनामध्ये कोणत्या व्यवसायांचा समावेश …

आता पशुपालनासाठी देखील मिळणार शेतीप्रमाणे कर्ज व विमा! Read More »

शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे. ही योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्यांची मागणी पूर्ण केली जाणार आहे. ही योजना समग्र आणण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती संघटित गठित करण्यात येणार आहे, अशी …

शासनाच्या एक समग्र योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शेताला आता रस्ता मिळणार? Read More »

शासनाच्या माध्यमातून बुधवारी बागायत जमीनीचे 10 गुंठे व जिरायत जमिनीचे 20 गुंठ्याच्या खालील क्षेत्राची खरेदी, विक्रीच्या व्यवहारांवरती बंदीचा कायदा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केलेली आहे. यामुळे 1 जानेवारी 2025 पर्यंतच्या एक, दोन, तीन गुंठ्यांच्या भूखंडाची खरेदी विक्री कायदेशीररित्या होणार आहे. याच्या अंमलबजावणीची कार्यप्रणाली पुढील पंधरा दिवसांमध्ये जिल्हा पातळीवर मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात होणार आहे. महसूल …

तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याचा फायदा कोणाला होणार? Read More »