भूमी अभिलेख विभागाचा शेतजमिनीच्या सीमांबाबत मोठा निर्णय?

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी सातबारा उताऱ्यातील फेरफार व पोटहिश्श्यांची वाढ ही मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक सातबारा किमान तीन वेळा फुटल्यामुळे त्यावरील पोटहिश्श्यांचे नकाशे  व नोंदणी करणे गरजेचे आहे. यामुळे अनेकदा बांधावरील वाद उफाळून येतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने एक अभिनव व महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतलेला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील 18 तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पोटहिश्श्यांची मोजणी व नकाशा मोफत तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या उपक्रमामुळे प्रत्यक्षात नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाय काय असू शकतात हे स्पष्ट होणार आहे.

त्याचबरोबर यामुळे प्रत्येक गटाची सीमा ही सहमतीने निश्चित केली जाणार आहे. परिणामी बांधावरील वाद यामुळे संपुष्टात येणार आहेत. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी राज्यभरात केली जाणार आहे. राज्यामध्ये सुमारे साडेचार कोटी सातबारा उतारे असून त्यापैकी सुमारे दीड कोटी नकाशे उपलब्ध आहेत. परंतु बहुतांश उताऱ्यावर फेरफार झाल्याने व पोटहिश्श्यांमध्ये नोंदी वाढल्याने हे नकाशे कलाबाह्य ठरविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शेताच्या सीमारेषा अस्पष्ट झालेल्या आहेत व त्यातून बांधावरील वाद निर्मान होत आहेत.

हे वाद संपवण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून अभिनव उपक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये राज्यातील 18 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या तालुक्यातील सर्वसाधारण उताऱ्यांची पडताळणी करून त्यातील पोटहिश्श्यांची मोजणी करण्यात येणार आहे व त्यानुसार नकाशे देखील तयार करण्यात येणार आहेत. हा उपक्रमाची अंमलबजावणी करत असताना पोटहिश्श्यांची मोजणी करणे, त्यात येणाऱ्या अडचणी व त्या कशा सोडवण्याल्या जातील याची उजळणी  होणार आहे. त्यातून तोडगा काढून राज्यातील उरलेल्या तालुक्यांमधील मोजणी करणे सुलभ होणार आहे.

खासगी संस्थांची मदत-

• या उपक्रमासाठी खासगी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांसोबत भूमी अभिलेख विभागाचे सरकारी कर्मचारी ही सहभागी असणार आहेत.
• खाजगी संस्थेकडून मोजणी व प्राथमिक कामे करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर पडताळणी प्रमाणपत्र देणे व सर्व माहिती भूमी अभिलेखच्या संकेतस्थळावरती अपलोड करणे, ही जबाबदारी फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांवर असणार आहे.
• यावरती आलेल्या हरकतींवर सूचना लक्षात घेऊन त्यांची सुनावणी देखील करण्यात येणार आहे व त्यात पुन्हा दुरुस्ती केली जाणार आहे.
• भूमी अभिलेख विभागाने 200 रुपयांमध्ये पोटहिश्श्यांची नोंदणी करण्याचा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. त्याचबरोबर या 18 तालुक्यांमधील मोफत उपक्रम हा पूर्णपणे वेगळा आहे. हा उपक्रम जरी सध्या 18 तालुक्यांपुरताच मर्यादित असला तरी तो यशस्वी झाल्यास संपूर्ण राज्यात याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी काय बदल-

• या उपक्रमामुळे सीमारेषा स्पष्ट होणार आहेत.
• बांधावरील वाद टळणार आहेत.
• शेती हक्काची डिजिटल नोंदणी होणार आहे.
• भविष्यातील व्यवहार (विक्री/वाटप) सुलभ होणार आहे.

नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.