केंद्र सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यात किमतीचे निर्बंध हटवण्यासाठी निर्णय घेतलेला आहे. जर कांद्याच्या प्रति टनास 550 प्रति डॉलर इतका भाव मिळणार असेल तरच कांदा निर्यातीची परवानगी मिळत असे. परंतु केंद्र सरकारने आता कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्याची अट ही रद्द केलेली आहे. तसेच कांद्यावरील 40% असणारे निर्यात शुल्क गठून 20% इतके केले आहे. केंद्र सरकारच्या या …
देशातील नागरिकांसाठी भारत सरकार हे अनेक योजना राबवत आहे. तसेच देशातील अनेक लोकांना सरकारी योजनेचा लाभ देखील मिळत आहे. यामध्ये बहुतेक करून गरजू गरीब लोकांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून भारत सरकार गरजू गरीब लोकांना अत्यंत कमी दरात रेशन धान्य पुरवते. या सरकारी कमी किमतीच्या रेशन धान्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्या लोकांकडे शिधापत्रिका असणे …
या रेशनकार्डधारकांना 1 नोव्हेंबर पासून धान्य मिळणार नाही. Read More »
महाराष्ट्रामध्ये सन 2015 पासून सौर ऊर्जेचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडून सौर कृषी पंपाच्या विविध योजना राबवल्या जातात. या अगोदर अटल सौर कृषी पंप योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबवण्यात आली होती. तसेच प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजनेच्या माध्यमातून सौर कृषी पंप बसवले जात आहेत. राज्यामध्ये दि,. 9 सप्टेंबर 2024 पर्यंत 2 लाख 63 हजार …
‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेच्या अर्जासाठी नवीन पोर्टल सुरू. Read More »
शेतकरी हे ई-पीक पाहणीची अंतिममुदत जवळ आल्यामुळे आपल्या शेताच्या बांधावर जात आहेत. परंतु ई-पीक पाहणीमध्ये सर्व्हर डाऊनची समस्या उद्भवत असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले असताना सर्व शेतकरी हे सर्व्हर डाऊनच्या समस्येमुळे त्रस्त झालेले आहेत. 23 सप्टेंबरपर्यंत ई-पीक पाहणी नोंदणीची अंतिम मुदत असून सर्व्हर …
