कृषी विभागामार्फत राबवत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आता बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या कामकाजासाठी 411 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्येयंत्रणेच्या माध्यमातून करून घेण्याचा निर्णय सरकारद्वारे घेण्यात आलेला आहे. शुक्रवारी(ता.13) रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे व या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकरी कुटुंबांना 2 हजार रुपये प्रति हप्ता याप्रमाणे 3 समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6 हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. तसेच यामध्ये राज्य शासनाच्या मार्फत आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना राबवली जाते.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेश या राज्यानंतर नोंदणीकृत लाभार्थ्याची सर्वाधिक संख्या ही महाराष्ट्र राज्यात आहे . या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो. कमी मनुष्यबळाच्या अभावामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये विपरीत परिणाम झाल्यामुळे स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थ्यांना मान्यता प्रदान करणे, पोर्टलवरील विविध दुरुस्तीच्या अभावी लाभापासून वंचित लाभार्थी ई-केवायसी प्रमाणीकरण, बँक खात्याशी आधार संलग्न करणे व भूमी अभिलेख नोंदणी अद्यावत करणे, लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी करणे, चुकीने अपात्र केलेल्या लाभार्थ्यांना पात्र करणे, मयत लाभार्थ्याची पोर्टलवर नोंद घेणे, मयत लाभार्थ्याच्या वारशाची नव्याने नोंदणी करणे, स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थ्यांना तपासणीअंती मान्यता प्रदान करण/ नाकारणे याबाबी प्रलंबित असल्यामुळे केंद्र शासनामार्फत वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे या दोन्ही योजनेच्या कामाची व्याप्ती व प्राथमिकता पाहता क्षेत्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेली पदे विचारात घेता योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर आवश्यक असलेल्या 411 मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामध्ये मंत्रालयातील अवर सचिवाच्या कक्षात 4, पुणे येथील कृषी आयुक्तालयातील योजना अंमलबजावणी कक्षात 17, जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयामध्ये 34 व तालुका नोडल अधिकारी 355 अशी एकूण 411 पदे आहेत. बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून भरावयाच्या या मनुष्यबळासाठी आवश्यक खर्च प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून प्रशासकीय खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून प्राधान्याने खर्च करण्यात येणार आहे.
नोट- अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा. तसेच वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.