विविध शासनाच्या योजनांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी कार्ड बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी कार्ड बनवलेले आहे कारण त्याशिवाय त्याशिवाय योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आलेले आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी हे फार्मर आयडी कार्ड काढण्यासाठी व्यस्त आहेत. परंतु सध्या स्थितीला काही शेतकऱ्यांना महाडीबीटी व इतर योजनांचा लाभ घेत …
आता जमीन खरेदी केल्यानंतर नोंदणीकृत दस्तांचा फेरफार करताना हरकत घेणारे जमीनमालक किंवा संबंधितांशी संबंधित नसल्यास अशा हरकती आता मंडळ अधिकारीच फेटाळून लावून फेरफार नोंदी करणार आहेत. त्याचबरोबर फेरफार प्रकरणाशी संबंधित असणाऱ्यांच्या हरकतीवरही 90 दिवसाच्या आत सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यामार्फत देण्यात आलेले आहेत. जर एखाद्या प्रकरणात चुकीची, बिनआधार तक्रार दाखल …
आता जमीन खरेदी दस्ताच्या फेरफार नोंदी होणार विनाविलंब? Read More »
सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांच्या दुरुस्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 155 कलमाबाबत तहसीलदारांवर आता निर्बंध घातले गेलेले आहेत. आता इथून पुढे 155 कलमाचे आदेश ऑनलाईनच करावे लागणार आहेत. ऑफलाईन फेरफार आता करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश भूमी अभिलेख विभागामार्फत देण्यात आलेले आहेत. आता आदेश फेरफरांची नोंद कोणी व कशी केली याची ऑनलाईन पडताळणी होणार असल्यामुळे तलाठ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्वांनाच …
भूमिअभिलेख विभागामार्फ़त सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांच्या दुरुस्तीसाठी नवीन निर्णय! Read More »
देशाची लोकसंख्या एवढी वाढलेली आहे की, आता राहिला देखील जागा शिल्लक नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जमिनीवरून होणारे वाद काही नवीन नाहीत. महाराष्ट्रातील बहुतांश ठिकाणी जमिनीचे वाद कोर्टापर्यंत गेलेले आहेत. आजही अनेक प्रकारने कोर्टामध्ये प्रलंबित आहेत. यामध्ये मुख्यतः जमिनीच्या वाटणीवरून होणारे वाद पाहायला मिळतात. शेत जमिनीची वाटणी करताना कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करावे लागत …
