राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीककर्जामध्ये वाढ केलेली आहे. कर्ज दर मर्यादेमध्ये प्रतिहेक्टरी सुमारे 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आलेली आहे. बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचा टक्का वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांना बी बियाणे, खते खरेदीसाठी जादा पैसे मिळणार आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी होणार आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. आर्थिक वर्ष हे 1 एप्रिल ते 31 मार्च याप्रमाणे असते.
त्यानुसार राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना खरीप हंगाम व रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटप निश्चित करून दिले जाते. राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ही जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या समितीकडून करण्यात येते. राज्यस्तरीय समितीने ठरवलेल्या पीक कर्जाच्या कमीत कमी व जास्तीत जास्त कर्जदर पातळीपर्यंत जिल्हास्तरावर पिकांच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यात येतात. शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज असते. परंतु वेळेत किंवा पुरेशा प्रमाणात कर्ज न मिळाल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत असतो.
वाढीव पीककर्ज मर्यादा-
| पीक | जुने कर्ज | नवे कर्ज |
| ऊस | 1,65,000 | 1,80,000 |
| सोयाबीन | 58,000 | 75,000 |
| हरभरा | 45,000 | 60,000 |
| तुर | 52,000 | 65,000 |
| मुग | 28,000 | 32,000 |
| कापूस | 65,000 | 85,000 |
| रब्बी ज्वारी | 36,000 | 54,000 |
वाढीव पीक कर्जाची अमंलबजावणी महत्वाची-
शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे अधिक गुंतवणुकीची संधी मिळण्यास मदत होणार आहे व त्यांच्या आर्थिक स्थैर्य वाढीस लागणार आहे.परंतु हे कर्ज प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेत जमा होणार का? हे पाहणे गरजेचे आहे. जर योग्य अंमलबजावणी झाली तर हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.