राज्यातील कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दिलासादायक बातमी आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून एक अभ्यास गट समिती स्थापन करण्यात आलेली होती. त्या समितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाला अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यात आलेला होता. साधारणता 15 एप्रिलपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाईल असे सांगण्यात आलेले होते, परंतु त्याला थोडासा उशीर झाला व हा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. राज्य शासनाच्या माध्यमातून या अहवालाला स्वीकृती देण्यात आलेली आहे. राज्यामध्ये काही ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुका सुरू आहेत तसेच दोन आमदारकीच्या निवडणुका देखील होत्या.
या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती राज्यामध्ये सध्या सुरू असलेली आचारसंहिता किंवा इतर राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवरती आत्तापर्यंत हा अहवाल पुढे मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मांडण्यात आला नव्हता. परंतु आता येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनेसाठीचा जीआर निर्गमित करण्यात येणार आहे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना राबवली जाईल. या योजनेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात असे सांगण्यात आले होते, परंतु सध्या तरी कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्यात आलेली नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये जर या संदर्भात काही सुधारणा करण्या आल्या तरच सुधारणा करण्यात येतील.
नाहीतर राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी व नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान या कर्जमाफीच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे, येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या अहवाला संदर्भात निर्णय घेतला जाईल व त्यानंतर मे च्या पहिल्या आठवड्यामध्ये या योजने संदर्भातील जीआर निर्गमित करण्यात येईल अशी माहिती समोर आलेली आहे. याबद्दलची अजून कोणतीही अपडेट समोर आली तर आपण वेळोवेळी ती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. अशाच नवनवीन व महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.