कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागते. कांद्याचे भाव घसरतात व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. 2025 मध्ये सुद्धा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. याच पार्श्वभूमीवरती कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून कांद्याला प्रतिक्विंटल 2150 रुपये हमीभाव व यावर्षी झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी 500 रुपये प्रति क्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
तसेच कांद्याच्या साठवणुकीसाठी विविध उपाययोजना करण्याची मागणी देखील करण्यात आलेली होती यासाठी आंदोलन देखील करण्यात आले होते याच पार्श्वभूमीवरती 25 मार्च 2026 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडलेली होती. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना व इतर काही नेते या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये ही महत्त्वाची बैठक पार पडलेली होती व याच बैठकीनंतर साधारणतः महिना दोन महिन्याच्या कालावधीमध्ये यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री यांनी दिली होती. त्यामुळे याच पार्श्वभूमीवरती 23 एप्रिल 2026 रोजी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या संदर्भातील महत्त्वाच्या गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
सदर समितीची कार्यकक्षा-
- कांदा दर घसरणीच्या परिस्थितीची कारणमीमांसा
- कांदा दर घसरणीसंदर्भात करावयाची तातडीची उपाययोजना
- कांदा निर्यातीसाठी विविध उपाययोजना
- कांदा पिकाबाबत करावयाच्या दीर्घकालीन उपाययोजना
- प्रामुख्याने दीर्घकालीन उपाययोजना अहवालामध्ये ‘Crop Diversification’ संदर्भात राबवण्याची योजना या बाबींचा अभ्यास केला जाणार आहे.
या समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत या समितीचा कार्यकाल असणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून विविध बाबींचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे व याच अनुषंगाने पुढे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात येणार आहे. म्हणजेच एकंदरीत शेतकऱ्यांची झालेली त्रूट भावांतर योजनेच्या माध्यमातून भरून निघणे किंवा कांद्याला 2150 रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळणे अशा प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत या प्रमुख मागण्यांच्या अनुषंगाने या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करण्यात येईल. त्याचबरोबर कांद्याच्या दरामध्ये होणारी घसरण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान हे सर्व थांबवण्यासाठी या समितीच्या माध्यमातून काय अहवाल सादर करण्यात येईल व कोणत्या उपाययोजना करण्यात येतील यासंदर्भातील अपडेट आल्यानंतर आपण जाणून घेणार आहोत.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.