मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतलेला आहे. आपसातील जमीन वाटपच्या नोंदणीसाठी आता संपूर्ण शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपालाही नोंदणी शुल्कातील सूट दिली जाणार आहे. नोंदणीचे अधिकारी व तहसीलदार यांना महसूल विभागाकडून परिपत्रक जारी केले गेले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांवरती येणारा आर्थिक ताण यामुळे कमी होणार आहे. त्याचबरोबर यामुळे शेतकऱ्यांची नोंदणी संख्या देखील वाढणार आहे. शुल्क माफ करण्यात आल्यामुळे वाटप पत्र सहज नोंदणी करता येणार आहे. तसेच एकमेकांमध्ये असणारे जमिनीचे वाद देखील यामुळे कमी होणार आहेत.
नवीन निर्णयामुळे दस्त नोंदणी करणे होणार सोपे-
या अगोदर जमिनीच्या वाटपासाठी मोठ्या रकमेचे नोंदणी शुल्क भरावे लागत होते. ज्यामुळे अनेक शेतकरी दस्त नोंदणी करणे टाळत होते. आता या नवीन निर्णयामुळे दस्तनोंदणी करणे सोपे होणार आहे. अगोदर शेतजमिनीचे वाटप करताना दस्त तयार करण्यासाठी जमिनीच्या किमतीच्या 1 टक्का नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. यामुळे दस्त नोंदणीचा खर्च खूप जास्त होत होता. त्यामुळे बरेच शेतकरी दस्तनोंदणी न करता जमिनीचे वाटप करत होते. परंतु यामुळे भविष्यात जमिनीच्या मालकीवरून कुटुंबात वाद निर्माण होत होते व शेतकऱ्यांना कायदेशीर त्रास सहन करावा लागत होता. आता शासनाने नोंदणी शुल्क माफ केल्याने दस्त नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकरी दस्त नोंदणी करतील व जमिनीच्या वादाचे प्रमाण कमी होईल अशी अपेक्षा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला आहे. राज्य शासनाने याबाबत नुकताच शासन निर्णय काढलेली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून दस्त तयार केला जातो.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.