मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रालयाच्या माध्यमातून राज्याच्या कारभार कसे पाहतात?, प्रशासन नेमके कसे चालते?, त्याचबरोबर मंत्रालयातील धोरणे, निर्णय प्रक्रिया नेमकी कशी चालते याचा प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांसमवेत काम करून अनुभव घेण्याची सुवर्णसंधी राज्यातील तरुणांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील हुशार व होतकरू तरुण-तरुणींना मंत्रालयात काम करण्याची संधी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला आहे. या तरुणांना चांगले मानधनही देण्यात येणार आहे. राज्यातील विकास प्रक्रिया व त्यातील टप्पे जाणून घेता यावे त्याचबरोबर ते समजून घेत असताना शासकीय यंत्रणेतील कामकाज ,त्यातील घटकांचा ताळमेळ व निर्णय प्रक्रियेचा अनुभव तरुणांना व्हावा व त्यातून समर्पित वृत्तीने समाजसेवा करण्यासाठी प्रामाणिक, ध्येयवादी, सुजाण नागरिक तयार व्हावेत या उद्देशाने फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाची घोषणा केलेली आहे.
या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळणार आहे. त्यांच्या ज्ञानाच्या व अनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत होणार आहे. तर तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमता याचा उपयोग प्रशासनास होत असून तरुणांमधील उत्साह, तंत्रज्ञानाची आवड या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणांना फायदा होत आहे. त्यामुळे यंदाही मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यासाठीचा जीआर देखील निर्गमित करण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेच्या माध्यमातून यंदा 60 तरुण-तरुणींना संधी देण्यात येणार आहे. यातील एक तृतीयंश जागा महिला फेलोंसाठी राखीव असणार आहे. किमान 21 वर्ष व कमाल 26 वर्षाच्या आतील तरुणांना यासाठी अर्ज करता येणार आहे.
फेलोंच्या निवडी संबंधातील निकष-
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
- शैक्षणिक पात्रताः कोणत्याही शाखेतील पदवीधर असावा. (किमान 60 टक्के गुण गरजेचे)
- अनुभवः किमान एक वर्षाचा पूर्ण वेळ कामाचा अनुभव गरजेचा राहील.
- तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशिप/ अप्रेंटीसशिप/ आर्टिकलशिपसह एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक असणार आहे.
- पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. अर्जदारास तसे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे.
विद्यावेतन-
सदर कार्यक्रमाच्या माध्यमातून निवड झालेल्या फेलोंना शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या समक्ष दर्जा देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना दरमहा मानधन 56 हजार 100 रुपये देण्यात येणार आहे, प्रवास खर्च रुपये 5 हजार 400 रुपये असे एकत्रित 61 हजार 500 रुपये विद्यावेतन म्हणून देण्यात येणार आहे. फेलोंची निवड 12 महिन्यासाठी असून त्यानंतर ही नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येणार आहे. तसेच निवड झालेल्या फेलोंनसाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी पवई) सहकार्यातून स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण या विषयावरील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाणार आहे.
अतिशय महत्त्वाचेः
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कोठे व कसा करावा? तसेच इतर अटी काय आहेत, यासाठी राज्य शासनाने निर्गमित केलेला शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.