राज्यातील 16 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या मार्गावरती आहे किंवा संपल्यानंतर शासकीय कर्मचारी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याने गावांच्या विकासाकामांना मोठा फटका बसत आहे असा आरोप अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांनी केलेला आहे. शासनाच्या या धोरणाविरोधात 20 फेब्रुवारी रोजी राज्यांमध्ये सर्व ग्रामपंचायती एकदिवसीय संपावर जाणार असल्याची घोषणा परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे.
यासंदर्भात रविवारी माध्यमांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, एका प्रशासकाकडे 5 ते 20 गावांचा कारभार दिला जातो. त्यामुळे प्रत्येक गावाकडे योग्य लक्ष देता येत नाही. परिणामी गावांतील विविध योजना, विकासकामे व उपक्रम रखडले जातात. गावाचा सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामपंचायतीने निवडणूक दिलेल्या सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमणे आवश्यक आहे. प्रशासक नियुक्तीमुळे ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाला’ ही खीळ बसलेली आहे.
यासाठी आंदोलन-
- जिल्हा नियोजन समितीत ग्रामपंचायतींचा प्रतिनिधी समाविष्ट करावा.
- सरपंच व उपसरपंच यांचे थकीत मानधन तातडीने द्यावे.
- विधान परिषद निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार द्यावा.
- ग्रामपंचायतींमधील कॉम्प्युटर ऑपरेटरांचा प्रश्न कायमस्वरी निकाली काढावा.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.