पशुपालन व्यवसायाला “कृषी समकक्ष दर्जा” लागू करण्यात आलेला आहे. किसान क्रेडिट कार्डधारकांनी राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँका व जिल्हा सहकारी बँका यांच्यामार्फत पशुपालकांनी घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरती 4 टक्के व्याजदर सवलत देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती विहित करून शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सदर योजनेची पात्रता-
- प्रकल्प धारकाने केंद्र/राज्य शासन/ जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- पशुपालन प्रकल्पांमधील सर्व पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी गरजेची आहे.
- व्याज परतावा सवलत पुढीलप्रमाणे कमाल पशुधन संख्या असलेल्या पशुपालकांनाच अनुज्ञेय राहणार आहे.
- 25 हजार मांसल कुक्कुट पक्षी/ 50 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी
- 45 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या हॅचरी युनिट
- 100 किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरांचा गोठा
- 500 किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी /शेळी गोठा
- 200 किंवा त्यापेक्षा कमी वराह
- पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे गरजेचे राहणार आहे.
- सदर योजनेच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलानुसार आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करणे लाभार्थ्यास बंधनकारक असणार आहे.
4 टक्के व्याजदर सवलत योजनेची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक/ सहाय्यक निबंधक यांच्याशी समन्वय साधून, जिल्ह्यातील पशुपालकांना अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) संबंधित जिल्हा हे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.
पशुपालकांना देण्यात येणाऱ्या व्याज परतावा सवलत देण्याकरता निधी उपलब्ध करून देण्याची व त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची कार्यवाही सहकार विभाग करणार आहे. या योजनेचा लाभ हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून घेण्यात आलेल्या कर्जास लागू राहणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.