महाराष्ट्र राज्यातील महसूल प्रशासनात मोठा बदल घडत आहे. सातबारा उताऱ्यातील फेरफरांच्या नोटीस, न्यायालयीन प्रकरणांमधील नोटीस; त्याचबरोबर महाराष्ट्र महसूल संहितेतील अपीलांमधील नोटीस आता तलाठ्यांकडून पोस्ट ऑफिसमध्ये ऑनलाईन देण्यात येणार आहे. पोस्ट ऑफिसमार्फत या नोटीस थेट संबंधित पक्षकारांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नोटीस मिळाली की नाही याबाबत संभ्रम दूर होणार आहे.
तलाठ्यांच्या कामाचा तान कमी होणार-
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ऑफलाईन पद्धतीने तलाठ्यांना प्रत्यक्ष जाऊन किंवा हातोहात नोटीस द्यावी लागत होती. या प्रक्रियेत अनेकदा नोटीस मिळाली नाही, पक्षकार सापडले नाहीत किंवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला अशा स्वरूपाच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. त्यामुळे तलाठ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत होता. आता पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून नोटीसा पाठवल्या जाणार असल्याने तलाठ्यांचे प्रत्यक्ष नोटीस बजवण्याचे काम कमी होणार आहे.
तक्रारींवर उपाय म्हणून नवीन निर्णय-
भूमी अभिलेख विभागाकडून ऑफलाईन नोटीस देण्याबाबत तलाठी व नागरिक दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत होत्या. नोटीस मिळाली नाही, वेळेवर माहिती देण्यात आली नाही यामुळे असे वाद निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवरती भूमी अभिलेख विभागाने हा नवीन उपाय लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील सर्व गावांमध्ये ही प्रणाली राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
कोणत्या प्रकरणांमध्ये नोटीस दिल्या जातील-
गावपातळीवर महसूल विभागामार्फत तलाठी विविध प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांना नोटीस देत असतात. जमीन खरेदी-विक्री झाल्यानंतर संबंधित पक्षकारांना नोटीसा बजावल्या जातात. त्याचबरोबर वारस नोंदी करताना, फेरफार अर्जांमध्ये, न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी व महसूल संहितेतील अपीलांमध्ये नोटीसा देणे गरजेचे असते. अनेक वेळा नोटीस दिल्याचा दावा केला जातो, परंतु प्रत्यक्षात पक्षकारांपर्यंत ती पोहोचत नाही, अशी परिस्थिती उद्भवत होती.
पोस्ट ऑफिसची भूमिका काय असणार?-
या नवीन व्यवस्थेनुसार तलाठ्याकडे आलेली नोटीस ऑनलाईन पद्धतीने पोस्ट ऑफिसकडे पाठवण्यात येईल. पोस्ट ऑफिस त्या नोटीसा प्रिंट करून रजिस्टर पोस्टाने संबंधित पक्षकाराला पाठवतील. पोस्टमनमार्फत नोटीस पोहोचवण्यात येईल व त्यांचा संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवण्यात येणार आहे. नोटीस पाठवली गेल्याचे तसेच ती प्राप्त झाल्याचे नोटिफिकेशन ऑनलाईन पद्धतीने तलाठ्याला मिळणार आहे.
ऑनलाईन ट्रॅकिंगमुळे पारदर्शकता-
नोटीस मिळाल्यानंतर त्याची पोच तलाठ्याला ऑनलाईन स्वरूपात प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे नोटीस दिली की नाही, यावर होणारे वाद संपुष्टात येणार आहेत. या सर्व नोटिसांचे ट्रॅक रेकॉर्ड जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत पाहता येणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्त ठरणार आहे.
प्रशासनाचा दावा काय?-
भूमि अभिलेख विभागाचे आयटी संचालक विकास गजरे यांनी सांगितले की, तलाठ्यांकडे आलेल्या नोटीसा पोस्ट ऑफिसकडे पाठवण्यात येतील. पोस्टाकडे आलेल्या नोटीसा प्रिंट करून त्यावर आवश्यक टपाल तिकीट लावून पोस्टमनमार्फत त्या पक्षकारांपर्यंत पोहोचवल्या जातील. याचा संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड ठेवला जाईल, जो वरिष्ठ अधिकारी पाहू शकतील.
नागरिकांना काय फायदा?-
या नवीन प्रणालीमुळे नागरिकांना नोटीस मिळाली की नाही याबाबत खात्री मिळणार आहे. त्याचबरोबर वेळेवर माहिती मिळाल्याने न्यायालयीन व महसूल प्रक्रियेमध्ये होणारा विलंब कमी होणार आहे. एकूणच महसूल विभागाची नोटीस बजावणी प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक त्याचबरोबर तंत्रज्ञानस्नेही होणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.