आता जुने दस्त ऑनलाईन मिळणार?

राज्यातील 1865 ते 2001 या काळामधील विविध जुन्या दस्तांच्या फिल्म, मायक्रोफिल्म तसेच दस्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या कामासाठी 62 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे 30 कोटीहून अधिक जुन्या दस्ताचे जतन करण्यात येणार आहे. हे दस्त ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत व नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या ई-प्रमाण या प्रणालीशी ते जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे दस्त डिजिटल स्वाक्षरी झालेले उपलब्ध होणार आहेत.

परिणामी कायदेशीर वाद मिटण्यास याचा मोठा हातभार मिळणार आहे. राज्यात नोंदणी मुद्रांक विभागात 1865 ते 2001 या काळात दस्त नोंदणी पारंपारिक पद्धतीने नोंदवली जात होती. तसेच 1927 ते 2001 या काळात हे दस्त फोटो फिल्मच्या स्वरूपात जतन करण्यात आले. राज्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संख्या 517 इतकी आहे. तर या कार्यालयामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासूनचे रेकॉर्ड ठेवण्यात आलेले आहे. जुन्या दस्तऐवजांचे हे रेकॉर्ड सांभाळून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवरती, नोंदणी मुद्रांक विभागाने या दस्तांच्या संवर्धनाचा निर्णय घेतलेला आहे.

पूर्वीच्या दस्तांच्या पानांना बुरशी लागली आहे. त्यामुळे फिल्म खराब झाल्या आहेत. दस्तांचे घेतलेले रोल्स, फिल्मवर रासायनिक प्रक्रिया करून त्या फिल्म विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फिल्मचे संवर्धनही केले जाणार आहे. यासंदर्भात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली आहे.

वाद संपुष्टात येणार-

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नुकतीच ई-प्रमाण ही प्रणाली सुरू केली आहे. यामध्ये जुन्या दस्तांवर आता डिजिटल स्वाक्षरी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दस्त डाऊनलोड केल्यानंतर असे डिजिटल स्वाक्षरी असलेले दस्त कायदेशीर पुरावा म्हणून न्यायालये तसेच सरकारी कामांसाठी वापरता येणार आहेत. अशा जुन्या व्यवहारांचे दस्त उपलब्ध झाल्यामुळे वर्षानुवर्ष सुरू असलेले कायदेशीर वाद संपुष्टात येतील अशी माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिलेली आहे.

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.