आता तहसीलदारांच्या ‘या’ पत्रावरून आयुष्यमान कार्ड काढता येणार?

आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्ड बंधनकारक आहे. परंतु यात बऱ्याच अडचणी येत होत्या. रेशन कार्ड लिंक न होणे, रेशन कार्डवरील 12 अंकी नंबर न जुळणे, तर काही जणांकडे रेशन कार्ड नसल्यामुळे योजनेपासून वंचित रहावे लागत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. परंतु आता या समस्येवरती उपाय म्हणून रेशन कार्ड नसलेल्या पात्र नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र व तहसीलदारांच्या पडताळणीच्या आधारे आयुष्यमान कार्ड देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षात तांत्रिक अडचणी, अपूर्ण माहिती व ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटीमुळे अनेक गरजू कुटुंबांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचण येत आहे.

यावरती स्वःप्रतिज्ञापत्र व तहसीलदारांकडून पडताळणी करून घेतलेल्या पत्राद्वारे जिल्ह्यात आयुष्यमान कार्ड नोंदणी करता येणार असल्याने अधिकाधिक नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता ही नोंदणी अपुरी असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. ई-सेवा केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र व तालुका आरोग्य कार्यालयामध्ये आयुष्यमान कार्डसाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यास अनेकांना दिलासा मिळालेला आहे. पात्र नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र व तहसीलदारांच्या पडताळणीवर आयुष्यमान कार्ड देण्यात येणार आहे. योग्य कागदपत्रांसह अधिकृत सेवा केंद्र किंवा तालुका आरोग्य कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रतिज्ञापत्राचा पर्याय-

आयुष्यमान कार्ड काढत असताना रेशन, आधार, कुटुंब नोंदणी, मोबाईल क्रमांक, अचूक वैयक्तिक माहिती इत्यादी अटी पूर्ण कराव्या लागत असल्याने नागरिकांना अडचणी येत आहेत. त्यावरती तोडगा म्हणून प्रतिज्ञापत्र व तहसीलदारांकडून करण्यात आलेली पडताळणी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

‘आयुष्यमान’ मध्ये पाच लाखांपर्यंत उपचार-

आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा दिली जाते. गंभीर आजार, मोठ्या शस्त्रक्रिया त्याचबरोबर निवडक खाजगी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार ही या योजनेच्या माध्यमातून दिले जातात.

तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याने दिलासा-

आयुष्यमान नोंदणीसाठी रेशनकार्डवरील  12 अंकी क्रमांक गरजेचा असल्याचे सांगण्यात येत होते. हा क्रमांक प्रणालीत उपलब्ध नसल्याने अर्ज अडत होता. अनेकांकडे वैद्य आधार व इतर कागदपत्रे असूनही कुटुंब नोंदणी अपडेट नसने, जुना डेटा, विभक्त कुटुंबाची नोंद नसणे यामुळे अडचणी येत होत्या. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याने दिलासा मिळालेला आहे.

नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.