गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेमध्ये झाला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण बदल?

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सहानुग्रह योजनेच्या माध्यमातून आता महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेली आहे. ही योजना शेतात काम करत असताना होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. या अगोदर ऑफलाईन या योजनेचे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जात होते, परंतु आता हे अर्ज पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आलेले असल्याचे त्यांनी सांगितलेले आहे. राज्यांमध्ये शेतात काम करत असताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना वारंवार घडत असतात.

अशा घटनांमुळे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य शासनाने 19 एप्रिल 2023 पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सहानुग्रह योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास 1 लाख रुपयांची मदत देण्यात येते. अगोदर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जाऊन सविस्तर प्रस्ताव व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. कागदपत्रातील त्रुटी, पूर्ततेतील विलंब यामुळे अनुदान देण्यास उशीर होत असे.

यावरती उपाय म्हणून राज्य सरकारने ही संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री भरणे यांनी दिलेली आहे. या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेमुळे अपघात ग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार घराबाहेर न जाता त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणावरूनच अर्ज करू शकणार आहेत. अर्जाची सद्यस्थिती ही महाडीबीटी पोर्टलवर पाहता येणार आहे. पोर्टलवरती अर्ज भरल्यानंतर तो थेट कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर जाणार आहे. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतील तर ती दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित शेतकरी किंवा वारसदारांना मोबाईलवर एसएमएसद्वारे सूचना मिळणार आहेत.

त्यामुळे शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही व त्रुटी ऑनलाईनच दुरुस्त करता येणार आहेत. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावाची तपासणी करण्यात येणार आहे व तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजुरी देणार आहे. त्यानंतर मंजूर अनुदानाची रक्कम ही थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदाराच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. 2025-26 या वर्षासाठी या योजनेसाठी 120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 4359 शेतकरी प्रस्तावना 88.19 कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेले आहेत. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने योजना राबवल्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, सोयीस्कर, पारदर्शक व शेतकरी केंद्रित होणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटले आहे.

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.