महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत महसुली कामकाजाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी दक्षता पथके स्थापन होणार आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर दक्षता पथके त्याचबरोबर राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यामार्फत गुरुवारी देण्यात आलेली आहे. महसूल विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक जबाबदारीने व जनता केंद्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
गौण खनिज, जमीन, मुद्रांक, जमीन मोजणी व संबंधित महसूली कामकाजाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर दक्षता पथक असेल. हे पथक आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची 30 दिवसांच्या आत व अत्यंत गंभीर तक्रारींची 15 दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सक्षम प्राधिकार्यास सादर करतील. दक्षता पथकाने कोणत्याही ठिकाणी कसलीही तपासणी करत असताना पथकातील किमान चार अधिकारी उपस्थित पाहिजेत. पथकामधील कोणत्याही एका अधिकाऱ्याला स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचा अधिकार नाही.
डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर मान्यता-
महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता फक्त 15 रुपयात जमिनीचा सातबारा उतारा मिळतो.
डिजिटल सातबाऱ्यासंदर्भात नेमका निर्णय काय?
डिजिटल 7/12, 8-अ व फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैद्य ठरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल 7/12 ला अधिकृत मान्यता प्राप्त झालेली आहे. यासाठी फक्त 15 रुपये शुल्क भरावे लागते. डिजिटल सातबारामुळे तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपलेली आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड व 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असेलेला 7/12, 8-अ व फेरफार उतारे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैद्य मानले जाणार आहेत. हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक व सामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. अधिकारी उपस्थित असावे. हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक व सामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.