तुकडे बंदीच्या दस्त नोंदणीच्या अंमलबजावणी सुरुवात?

राज्य शासनाने तुकडे बंदी कायदा रद्द केल्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने झालेले व्यवहार अधिकृत करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करून दिलेली आहे. या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी ही मंगळवारपासून( दि.2) सुरू झालेली आहे. त्यानुसार आता महापालिका क्षेत्रातील जे व्यवहार आत्तापर्यंत अनोंदणीकृत दस्ताने झालेले असल्यास त्यांना पुन्हा नोंदणीकृत दस्त करून ते नियमित करता येणार आहेत. यामुळे एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी विक्रीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

त्याचबरोबर हे व्यवहार नियमित करण्यासाठी पूर्वी अधिमुल्य आकारले जात होते. ते सुद्धा माफ करण्यात आलेले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची नागरिक मागील काही महिन्यापासून प्रतीक्षा करत होते. अखेर या निर्णयाची मंगळवारपासून अंमलबजावणी करण्यात सुरुवात झालेली आहे. परंतु ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रात झालेल्या तुकड्यांच्या व्यवहारांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. रहिवासी, औद्योगिक व व्यावसायिक विभागातील तुकड्यांना मात्र नियमित करता येणार आहे. यासाठी खरेदी विक्री करणाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे.

राज्य शासनाने महापालिका हद्दीतील 15 नोव्हेंबर 2024 पूर्वीच्या अशा व्यवहारांना नियमित करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. महानगरपालिका हद्दीतील सर्व विभागांमधील तुकड्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. असे व्यवहार नोंदणीकृत दस्ताने झालेले असतील परंतु त्याची सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रकावर नोंद नसेल तर ती करून घेण्याचे निर्देश महसूल विभागाला देण्यात आलेले आहेत. महापालिका वगळता ग्रामीण भागातील अशा व्यवहारांसाठी शेती क्षेत्र असेल तर तुकड्यांची नोंद नियमित होणार नाही.

7% मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार-

• रहिवासी, औद्योगिक त्याचबरोबर व्यवसायिक विभागातील तुकड्यांची नोंद करता येणार आहे. या नोंदीनंतर असे तुकडे दुसऱ्यालाही विकता येणार आहेत.
• त्याचबरोबर या अगोदर खरेदी केलेल्या तुकड्यातील काही भाग अनोंदणीकृत दस्ताने 15 नोव्हेंबर 2024 पूर्वी विकलेला असल्यास त्याची नोंदही केली जाणार आहे.
• त्यासाठी नियमानुसार रेडीरेकनर मधील जमिनी दराच्या सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार आहे.
• अशा व्यवहारांची दस्त नोंदणी पूर्वी झाली असेल तर त्याची फेरफार व सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी निशुल्क होणार आहे.
• हा निर्णय फक्त तुकड्यांच्या  नियमितीकरणासाठी आहे. अनधिकृत बांधकामासाठी नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी तपासणी करूनच व्यवहार करावा.

नोट– महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.