शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांच्या लाभासाठी ‘फार्मर आयडी’ काढणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. परंतु अर्ज करताना चुकीची किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक व ‘फार्मर आयडी’ पाच वर्षासाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. याबरोबरच मिळालेल्या अनुदानाचा लाभही शासन वसूल करणार असल्याची माहिती जिल्हा कृषी विभागाने दिलेली आहे. ‘फार्मर आयडी’ ही योजना कृषी विभागामार्फत राबवली जाते व त्याच्या नोंदणीची जबाबदारी ही कृषी, ग्रामविकास व महसूल विभागाकडे आहे. परंतु या तिन्ही विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे.
काय आहे फार्मर आयडी?-
‘फार्मर आयडी’ म्हणजे शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख. हा क्रमांका राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यास देण्यात येतो. यामध्ये शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती, शेतीचा प्रकार, पिकांची नोंद, बँक खाते व आधार क्रमांक याची सांगड घालण्यात आलेली आहे.
तर 5 वर्षे आयडी ब्लॉक-
शेतकऱ्याने चुकीची किंवा बनावट कागदपत्रे सादर करून योजनांचा अर्ज केला तर त्याचा फार्मर आयडी व आधार क्रमांक दोन्ही 5 वर्षासाठी निलंबित (ब्लॉक) करण्यात येणार आहे. या काळात त्या शेतकऱ्यास कोणत्याही शासनाकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
कागदपत्रांची पडताळणी एपीआय प्रणालीद्वारे-
शासनाने अर्जाची पडताळणी आता एपीआय प्रणालीद्वारे सुरू केलेली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा आधार, सातबारा, बँक खाते, महसूल व बँक विभागाशी थेट जोडलेली माहिती तपासली जाणार आहे.
अनुदानाचा लाभ वसूल करणार-
खोट्या माहितीद्वारे अनुदान मिळवल्याचे आढळले तर संबंधित रक्कम शासन शेतकऱ्याकडून वसूल करणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये शिस्तभंगात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो.
फार्मर आयडी का महत्वाचा?-
- शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने, विमा, खते बी-बियाणे सहाय्य यासाठी अर्ज करताना ‘फार्मर आयडी’ हा गरजेचा असतो.
- शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ आता या एकाच आयडीवर आधारित राहणार आहे.
- परंतु अर्ज करताना खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यावरती कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.

