राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे अतोनात नुकसान झालेले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे देखील नुकसान झालेले आहे. नदीकाठच्या ओढ्या काठच्या विहिरींचे बांधकाम नाले फुटल्यामुळे ढासळून गेलेले आहे. काही विहीरी तर थेट जमीनदोस्त झालेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवरती राज्य शासनाने विहीर दुरुस्तीसाठी 30 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे ठरवलेले आहे. हा निर्णय 2025-26 च्या अतिवृष्टी पूर परिस्थितीमुळे खचलेल्या, बुजून गेलेल्या विहिरींच्या अनुदानसाठी घेण्यात आलेला आहे.
सदर योजनेची पात्रता-
- फक्त अतिवृष्टी किंवा परस्थितीमुळे खचलेल्या किंवा गाळाने बुजलेल्या विहिरींचे पंचनामे झालेले शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत.
- संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या गटविकास अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज करणे गरजेचे आहे.
- अर्जासोबत सातबारा उताऱ्याची प्रत जोडणे अनिवार्य आहे.
सदर योजनेचे अर्ज प्रक्रिया-
- अर्ज मिळाल्यानंतर संबंधित गटविकास अधिकारी अर्जदारास पोचपावती देतील.
- पुढे तांत्रिक अधिकारी विहिरींची प्रत्यक्ष पाहणी करतील.
- पाहणी अहवालानुसार दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येणार आहे.
सदर योजनेची अनुदान रक्कम-
- एका विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी कमाल रु.30,000 पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
- पहिल्या टप्प्यात 50% रक्कम म्हणजेच रु.15,000 पर्यंत अगाऊ दिले जाणार आहेत.
- काम पूर्ण झाल्यानंतर पाहणी करून उर्वरित 50% रक्कम दिली जाणार आहे.
- दुरुस्ती कालावधी-
- या योजनेचा दुरुस्ती कालावधी मंजूरी मिळाल्यानंतर दुरुस्तीचे काम चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
- काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याकडून जिओ-टॅग फोटो व अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे.
सदर योजनेची आवश्यक कागदपत्रे-
- अर्जदाराचा सातबारा उतारा
- विहिरीचा पंचनामा अहवाल
- आधार कार्ड व बँक खाते तपशील
- अर्जपत्र (लेखी अर्ज)
- जियो-टॅग फोटो (पूर्वी व नंतरचे)
खालील गोष्टी समजून घ्या-
- शेतकऱ्याने संबंधित तालुका गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा.
- या लेखी अर्जाची पोचपावती शेतकऱ्यास देणे अनिवार्य आहे.
- अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा जोडणे गरजेचे आहे. नाहीतर अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.
- सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सात दिवसाच्या आत क्षेत्रातील खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींची तांत्रिक अधिकारी यांनी स्थळ पाहणी करून दुरुस्तीचे अंदाज पत्रक तयार करतील.
- यानंतर तालुका निहाय अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्यानंतर ते प्रशासकीय मान्यता देऊन दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यासाठी सूचित करतील.
- दरम्यान तीस हजार रुपये अनुदानापैकी 15 हजार रुपयांचे अनुदान हे अगाऊ स्वरूपात जिल्हाधिकारी उपलब्ध करून देतील. त्या अगोदर विहीर दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याबाबत संबंधितांकडून हमीपत्र घेणे अनिवार्य राहील.
- दुरुस्त केलेल्या सिंचन विहिरींचे जिओ टॅगिंग करण्यात यावे तसेच दुरुस्तीपूर्वी व दुरुस्ती नंतरचे जिओ टॅगिंग असलेले फोटो काढण्यात यावेत, असे सांगण्यात आलेले आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.
सदर योजनेचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.