राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करून, रखडलेले जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यास मान्यता दिलेले आहे. त्यामुळे आता तुकडेबंदीखालील जमिनींचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार आहे, याचा फायदा हजारो छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यास होणार आहे. राज्यातील शेतजमिनीचे लहान तुकडे होऊ नयेत व किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने तुकडेबंदी अधिनियम लागू करण्यात आला होता.
या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी 20 गुंठ्यापेक्षा कमी, तर बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठ्यापेक्षा कमी, जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी नव्हती, परंतु त्यामुळे छोट्या भूखंडधारकांना मालकी हक्क मिळवणे, बांधकाम परवानगी घेणे व रजिस्ट्री करणे कठीण झाले होते. या पार्श्वभूमीवरती सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर आता राज्य शासनाने हा कायदा शिथिल केला आहे. त्यानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्र त्याचबरोबर गावठाणालगत 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा भाग या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहे.
महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागदेखील विचारात घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे दि. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या अगोदर अशा जमिनीच्या नियमिती करणासाठी बाजारमूल्याच्या 25 टक्के शुल्क आकारले जातात. त्यानंतर डिसेंबर 2023 च्या अधिवेशनात हे शुल्क 5 टक्क्यांवर आणण्यात आले. परंतु या योजनेस पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यात येणार आहे. याचा फायदा सुमारे 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना होणार आहे.
निर्णयाचे फायदे-
- छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी करता येणार आहे.
- मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल.
- लहान भूखंडावर बांधकाम परवानगी घेणे यामुळे शक्य होईल.
- मालमत्ता नोंदणीकृत असल्याने बँका तारण म्हणून स्वीकारतील.
- संबंधित भूखंडावर बॅंक कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे.
- भूखंडधारकाच्या कुटुंबातील हिस्से कायदेशीरपणे नोंदवता येणार आहेत.
- नागरी भागात लहान भूखंड विक्री-विकत घेणे सोपे होणार आहेत.
- आता रहिवासी क्षेत्रात 1 गुंठ्यापर्यंत जमिनीचा तुकडा करता येणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.