शासनाच्या माध्यमातून अस्मानी संकटामुळे खसलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पूरग्रस्त भागात नुकसानीसाठी तातडीची 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात आलेले आहे. अशा संकट काळामध्ये अन्नदाता बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन धावून आलेले आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींना प्रति हेक्टर 47 हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर मनरेगाच्या म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना माध्यमातून तीन लाख रुपये हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. रब्बीच्या हंगामासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 10 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केंद्र शासन ही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे.
निकषात न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आता मदत मिळणार-
- शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. मदतीसाठी शेतकऱ्यांना कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. जे शेतकरी मदतीच्या निकषांमध्ये बसणार नाहीत त्यांनाही मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून मदत देण्यात येणार आहे.
- साखर कारखान्यांच्या नफ्यातून प्रति टन 5 रुपये कापण्याच्या निर्णयावरती टीका होत आहेत, त्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की या पाच रुपयांचा विचार केला तर फक्त 50 कोटी रुपये मिळतात. कारखान्यांकडून हे पैसे घेतले जाणार आहेत, शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून पैसे कपात केले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले आहे.
- पूरग्रस्तांसाठी अचानक तरतूद करावी लागल्यामुळे विकास कामांवर ताण येईल. काही ठिकाणी काही बाबींवर खर्च कमी करावा लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.
दुधाळ जनावरांच्या मर्यादेची अट रद्द-
- दुधाळ जनावरे दगावली असल्यास तीन जनावरांपर्यंतच मदत देण्यात येणार होती, आता ही मर्यादीची अट रद्द करण्यात आलेली आहे.
- रब्बी पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
- विहिरांच्या नुकसानीसाठी आतापर्यंत मदत मिळत नव्हती, यावेळी ती प्रति विहीर 30 हजार रुपये दिली जाणार आहे.
- तातडीच्या मदतीसाठी 1500 कोटी रुपये जिल्हा नियोजन निधीत राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत.
तीन हेक्टरपर्यंत मदत-
- एनडीआरफच्या निकषानुसार कोरडवाहू जमिनीसाठी या अगोदर 8,500 रुपये मदत देण्यात येत होती, ती आता 18 हजार 500 रुपये करण्यात आलेली आहे.
- हंगामी बागायतीसाठी 17 हजार ऐवजी 27 हजार, तर बागायतीसाठी 22 हजार 500 ऐवजी 32 हजार 500 रुपये मदत दोनऐवजी तीन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत करण्यात आलेली आहे.
असे आहे पॅकेज-
मृतांचा कुटुंबीयांना: 4 लाख प्रत्येकी, जखमी व्यक्तींना: 74 हजार रुपये ते 2.5 लाख रुपये, घरगुती भांडे व वस्तूंचे नुकसान: 5 हजार रुपये प्रति कुटुंब, कपडे व वस्तूंचे नुकसान: 5 हजार रुपये प्रति कुटुंब, दुकानदार व टपरीधारक: 50 हजार रुपये, डोंगरी भागात पडझड व नष्ट पक्क्या घरांना: 1 लाख 20 हजार रुपये, डोंगरी भागात पडझड व नष्ट कक्च्या घरांना: 1 लाख 30 हजार रुपये, अंशत: पडझड: 6,500 रुपये, झोपड्या: 8 हजार रुपये, जनावरांचे गोठे: 3 हजार रुपये, दुधाळ जनावरे: 37,500 रुपये, ओढकाम करणारी जनावरे: 32 हजार रुपये, कुक्कुटपालन: 100 रुपये प्रति कोंबडी.
खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी-
निकषापेक्षा अधिकची मदत देण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त, खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 47 हजार रुपये प्रति हेक्टर थेट मदत देण्यात येणार आहे व मनरेगाअंतर्गत तीन लाख रुपये प्रति हेक्टर दिले जाणार आहेत, खचलेली किंवा बाधित विहीर: 30 हजार रुपये प्रति विहीर, तातडीच्या मदतीसाठी 1500 कोटी रुपये जिल्हा नियोजन निधीमध्ये राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत.
दुष्काळी सवलत लागू-
जमीन महसुलात सुट, पीक कर्जाचे पुनर्गठण, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, शाळा-महाविद्यालय परीक्षा शुल्कात माफी, रोह्यो कामात शिथिलता, शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.